CG News: छत्तीसगढ़ में सिंचाई व्यवस्था होगी मजबूत, सात योजनाओं के लिए 30.74 करोड़ की प्रशासनिक मंजूरी
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार के जल संसाधन विभाग ने प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सात प्रमुख योजनाओं के विकास कार्यों को प्रशासनिक मंजूरी दी है. इन कार्यों के लिए कुल 30 करोड़ 74 लाख 39 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. स्वीकृत राशि से नहरों के जीर्णोद्धार, रिमॉडलिंग, सीसी लाइनिंग और भूमिगत पाइपलाइन जैसे जरूरी निर्माण कार्य कराए जाएंगे.
बलौदाबाजार-भाटापारा में नहरों का होगा सुधार
बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की बलौदा शाखा नहर के वितरक 11 और 12 में रिमॉडलिंग, सीसी लाइनिंग और पक्के निर्माण के लिए 4.99 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. इन कार्यों से करीब 339.05 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बेहतर होने की उम्मीद है. वहीं सोंढूर परियोजना के अंतर्गत भाटापारा शाखा नहर के बेन्द्री वितरक नहर की रिमॉडलिंग और सीसी लाइनिंग के लिए 4.82 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे 355 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलेगी.
रायपुर में नहर और भूमिगत पाइपलाइन के काम
रायपुर जिले के धरसींवा विकासखंड में महानदी परियोजना के तहत भाटापारा शाखा नहर में विभिन्न सुधार कार्यों के लिए 4.20 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. मांढ़र शाखा नहर के वितरक 14 में आरडी 2700 मीटर से 3500 मीटर तक नहर को ह्यूम पाइप के जरिए भूमिगत करने के लिए 4.90 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. इन कार्यों से नहर प्रबंधन और जल वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.
सर्विस रोड और अन्य निर्माण कार्यों को भी मंजूरी
मांढ़र ब्रांच केनाल की सर्विस रोड पर आरडी 31600 मीटर से 32900 मीटर तक डामर सड़क निर्माण के लिए 1.90 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इसके अलावा मांढ़र शाखा नहर के वितरक 8 और माइनर 1 में भूमिगत पाइपलाइन के साथ कंक्रीट एवं मुरमीकरण रोड निर्माण के लिए 4.92 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. मांढ़र शाखा नहर के वितरक 11, 13, 14 और माइनर्स के जीर्णोद्धार के लिए भी 4.97 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है.
टेल एरिया तक पहुंचेगा सिंचाई का पानी
जल संसाधन विभाग के अनुसार इन विकास कार्यों का उद्देश्य नहरों की क्षमता और जल प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर करना है. जीर्णोद्धार, लाइनिंग और भूमिगत पाइपलाइन जैसे कार्य पूरे होने से पानी के रिसाव को कम करने और सिंचाई व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है. सरकार का लक्ष्य है कि सिंचाई का पर्याप्त पानी अंतिम छोर यानी टेल एरिया तक पहुंचे और किसानों को इसका सीधा लाभ मिले.
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