CG News: छत्तीसगढ़ में जनजातीय शिक्षा को मजबूत करने की पहल, 421 बंद स्कूल दोबारा शुरू
CG News: छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार का जोर दूरस्थ और आदिवासी बहुल इलाकों तक शिक्षा की पहुंच बढ़ाने, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करने और आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर है. सरकार के मुताबिक, इन योजनाओं के माध्यम से जनजातीय विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के साथ उनके भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है.

स्कूलों में 16 लाख से अधिक जनजातीय विद्यार्थी
राज्य में कक्षा पहली से बारहवीं तक कुल 51 लाख 56 हजार 691 विद्यार्थी पंजीकृत हैं. इनमें जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या 16 लाख 12 हजार 748 है, जो कुल विद्यार्थियों का 31.27 प्रतिशत है. वहीं, शासकीय विद्यालयों में 13 लाख 28 हजार 816 जनजातीय विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं. ये आंकड़े प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में आदिवासी विद्यार्थियों की बड़ी भागीदारी को दर्शाते हैं.
नियद नेल्ला नार योजना से 421 बंद स्कूल दोबारा शुरू
बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित और दूरस्थ इलाकों में शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए नियद नेल्ला नार योजना के तहत विशेष प्रयास किए जा रहे हैं. सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा जैसे जिलों में पहले बंद हो चुके 458 स्कूलों में से 421 विद्यालयों को 30 अक्टूबर 2026 तक दोबारा शुरू किया जा चुका है. इससे लंबे समय से शिक्षा से दूर रहे क्षेत्रों के बच्चों को फिर से स्कूल जाने और नियमित पढ़ाई करने का अवसर मिला है.
![]()
छात्रवृत्ति और साइकिल योजना से विद्यार्थियों को मदद
जनजातीय विद्यार्थियों की पढ़ाई में आर्थिक बाधाएं दूर करने के लिए सरकार की ओर से छात्रवृत्ति सहित कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं. स्कूल शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 7.80 लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया गया है. वहीं, बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 54 हजार 225 छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल उपलब्ध कराई गई है. इसके अलावा करीब 10 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश और 14 लाख विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें वितरित की गई हैं.
बस्तर में आवासीय शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार
दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है. बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा में 60 पोटा केबिन आवासीय विद्यालय संचालित हैं. वहीं, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 121 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी चलाए जा रहे हैं. पीएम जनमन अभियान के तहत 40 नए छात्रावास बनाए जा रहे हैं, जिनमें 25 छात्रावास 50 सीटर और 15 छात्रावास 100 सीटर होंगे. इसके साथ ही धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 42 अन्य छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है.

मातृभाषा में पढ़ाई से बच्चों को समझने में आसानी
जनजातीय क्षेत्रों में भाषा की समस्या को दूर करने के लिए स्थानीय बोली और भाषाओं को शिक्षा से जोड़ा गया है. इसके तहत गोंडी, हल्बी, भतरी और कुड़ुख जैसी भाषाओं में शिक्षण सामग्री तैयार की गई है. वर्तमान में 13 हजार 35 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के करीब 3 लाख 60 हजार बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाई की सुविधा मिल रही है. इस पहल का उद्देश्य बच्चों को शुरुआती कक्षाओं में अपनी भाषा के माध्यम से विषयों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करना है.
स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब से डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा
पारंपरिक शिक्षा के साथ आधुनिक तकनीक को जोड़ने के लिए भी स्कूलों में सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. प्रदेश के 5 हजार 857 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और 1 हजार 388 विद्यालयों में आईसीटी लैब स्थापित की गई हैं. वहीं, पीएम श्री योजना के अंतर्गत 1 लाख 55 हजार 341 विद्यार्थी आधुनिक शैक्षणिक वातावरण में पढ़ाई कर रहे हैं. वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को ओपन स्कूल परीक्षा में शामिल होने के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा भी दी जा रही है.
जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच बढ़ाने पर जोर
राज्य सरकार की इन पहलों का उद्देश्य जनजातीय और दूरस्थ इलाकों में शिक्षा के अवसरों को व्यापक बनाना है. स्कूलों को दोबारा शुरू करने से लेकर छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधाओं, मातृभाषा में पढ़ाई और डिजिटल संसाधनों तक, अलग-अलग स्तरों पर काम किया जा रहा है. अब इन प्रयासों का वास्तविक असर विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति, पढ़ाई की गुणवत्ता और स्कूल छोड़ने की दर में आने वाले बदलावों से भी आंका जाएगा.

