CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सूरजपुर जिले को 232 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी. 28 अक्टूबर को रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से वे प्रेमनगर में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए. इस दौरान 24.29 करोड़ रुपये की लागत से पूरे हुए 63 विकास कार्यों का लोकार्पण और 208.20 करोड़ रुपये की लागत वाले 54 कार्यों का भूमिपूजन किया गया. इसके साथ ही प्रेमनगर नगर पंचायत के लिए 2.70 करोड़ रुपये के अतिरिक्त विकास कार्यों की घोषणा भी की गई.

प्रेमनगर में डोम, इंडोर स्टेडियम और सड़क निर्माण की घोषणा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रेमनगर नगर पंचायत में तीन विकास कार्यों के लिए राशि देने की घोषणा की. मंगल भवन के पास डोम निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये, इंडोर स्टेडियम के लिए 50 लाख रुपये और वार्ड क्रमांक 10, 11 एवं 12 से विश्रामगृह तक लगभग दो किलोमीटर बीटी सड़क बनाने के लिए 1.20 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र की जरूरतों और जनप्रतिनिधियों की मांग के अनुसार विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी.

जल संरक्षण के 2,212 कार्यों पर खर्च होंगे 130.56 करोड़ रुपये

जल संचय जनभागीदारी अभियान में सूरजपुर जिले ने छत्तीसगढ़ में पहला और देश में चौथा स्थान हासिल किया है. मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर जिले के नागरिकों, कलेक्टर और प्रशासनिक टीम को बधाई दी. जिले में जल संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े 2,212 कार्यों पर 130.56 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इन कार्यों का उद्देश्य वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना, भूजल स्तर में सुधार करना और ग्रामीण क्षेत्रों मंक पानी की उपलब्धता बढ़ाना है.

धान खरीदी और सिंचाई सुविधाओं पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आर्थिक समृद्धि और कृषि सुविधाओं के विस्तार के लिए काम कर रही है. उन्होंने बताया कि किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जा रहा है. किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश में 360 नए धान खरीदी केंद्रों को स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य स्वीकृत किए गए हैं. लगभग 1,500 पुरानी सिंचाई योजनाओं की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 2,800 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

महतारी वंदन और जनमन योजना का भी किया उल्लेख

मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जा रही है. उन्होंने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों को पक्के मकान और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत प्रदेश में लगभग 32 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं. वहीं, तेंदूपत्ता संग्रहण की पारिश्रमिक दर 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा किए जाने की जानकारी भी दी गई.

पर्यटन, सुशासन और विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य पर चर्चा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर और सरगुजा जैसे वनांचलों में पर्यटन की संभावनाओं को विकसित कर स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, सेवा सेतु और अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को शासकीय सेवाएं सुलभ कराने की बात कही. मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए अंजोर विजन 2047 के अनुरूप काम कर रही है.

कार्यक्रम में कृषि मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री भी हुए शामिल

कार्यक्रम को कृषि मंत्री रामविचार नेताम और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी संबोधित किया. कृषि मंत्री ने सरगुजा संभाग में विकास कार्यों को गति मिलने की बात कही, जबकि महिला एवं बाल विकास मंत्री ने महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया. मुख्यमंत्री के प्रतिकूल मौसम के कारण कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच पाने पर क्षेत्रवासियों से खेद व्यक्त करने की जानकारी भी दी गई. कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के अधिकारी और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे.