CG News: सहकारी बैंकों और समितियों में 1,360 पदों पर होगी भर्ती, सरकार ने दी अनुमति
CG News: छत्तीसगढ़ में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप के नेतृत्व में सहकारिता विभाग ने पांच जिला सहकारी केंद्रीय बैंक क्षेत्रों और उनसे जुड़ी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में कुल 1,360 पदों पर भर्ती की अनुमति दी है.
बैंक और समितियों में भरे जाएंगे पद
स्वीकृत पदों में जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के अलग-अलग संवर्ग के 198 पद और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में समिति प्रबंधक के 1,162 पद शामिल हैं. समिति प्रबंधक के 596 पद सीधी भर्ती से, जबकि 566 पद सीमित चयन प्रक्रिया के जरिए भरे जाएंगे. इससे सहकारी संस्थाओं में कर्मचारियों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी.
पांच क्षेत्रों में होगी भर्ती
रायपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा 508 पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके अलावा बिलासपुर क्षेत्र में 444, बस्तर-जगदलपुर में 187, दुर्ग-राजनांदगांव में 154 और रायगढ़ क्षेत्र में 67 पद स्वीकृत किए गए हैं. बैंक संवर्ग में उप प्रबंधक, प्रोग्रामर, सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, सहायक प्रोग्रामर और सामान्य सहायक जैसे पद शामिल हैं.
मंत्री के निर्देश के बाद मिली मंजूरी
सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने 21 अगस्त को विभागीय समीक्षा बैठक में सहकारी बैंकों और समितियों में भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद विभाग ने बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच की और कर्मचारी सेवा नियमों, आरक्षण व्यवस्था तथा वित्तीय मानदंडों के आधार पर भर्ती की अनुमति जारी की. चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.
किसानों और खाताधारकों को मिलेगा फायदा
नई नियुक्तियों से जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है. किसानों को ऋण, खाद-बीज और अन्य सहकारी योजनाओं से जुड़ी सेवाएं अधिक सुगमता से मिल सकेंगी. समिति प्रबंधकों की नियुक्ति से रिकॉर्ड प्रबंधन, वित्तीय कार्य और कम्प्यूटरीकरण को भी गति मिलेगी. भर्ती प्रक्रिया संबंधित सेवा नियमों और आरक्षण प्रावधानों के अनुसार होगी तथा सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुमति याचिका के अंतिम आदेश के अधीन रहेगी.
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