CG News: छत्तीसगढ़ में किसानों को प्रति एकड़ मिलेंगे 13,839 रुपये, कृषक उन्नति योजना के नए दिशा-निर्देश जारी

CG News: छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कृषक उन्नति योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. खरीफ सीजन 2026-27 में किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए राज्य सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि निर्धारित की गई है. सरकार के इस फैसले से उन किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें धान उत्पादन और बिक्री से जुड़ी परिस्थितियों के कारण आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.

प्रति एकड़ 13,839 रुपये की सहायता का फॉर्मूला

सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत सहायता राशि निर्धारित करने के लिए विशेष गणना तय की है. इसके अनुसार 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से निर्धारित राशि में से धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये घटाया जाएगा. इस तरह प्रति क्विंटल 659 रुपये की अंतर राशि के आधार पर अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से 13,839 रुपये की सहायता तय की गई है.

कम धान बेचने पर भी मिलेगा पूरा लाभ

योजना के दिशा-निर्देशों में प्रति एकड़ सहायता की गणना को लेकर महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है. इसके तहत निर्धारित पात्रता और सत्यापित रकबे के आधार पर सहायता मिलेगी. उदाहरण के तौर पर, यदि किसी किसान के पास एक एकड़ जमीन है और वह 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी निर्धारित सहायता 13,839 रुपये होगी. वहीं, ढाई एकड़ जमीन पर 38 क्विंटल धान बेचने वाले किसान को 34,597 रुपये 50 पैसे की सहायता मिल सकती है.

किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ

कृषक उन्नति योजना का लाभ खरीफ 2026-27 में पंजीकृत पात्र किसानों को दिया जाएगा. इसके लिए किसानों का धान खरीदी पोर्टल पर पंजीयन होना जरूरी है और सहकारी समिति या लैम्प्स के माध्यम से मार्कफेड द्वारा धान उपार्जन की पात्रता निर्धारित की गई है. इसके अलावा बीज निगम को धान बीज उपलब्ध कराने वाले पंजीकृत उत्पादक किसान भी योजना में शामिल होंगे. किसानों का एग्रीस्टैक में पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे में रकबे का सत्यापन भी अनिवार्य होगा.

आधार लिंक बैंक खाते में पहुंचेगी राशि

योजना के तहत किसानों को सहायता राशि का भुगतान सीधे उनके आधार लिंक बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा. इसके लिए मार्कफेड और बीज निगम को वितरण की जिम्मेदारी दी गई है. जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का डेटा उपलब्ध नहीं होगा, वहां कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापित कृषि रकबे को मान्य किया जा सकेगा. हालांकि, ट्रस्ट, मंडल, निजी लिमिटेड कंपनियां, शाला विकास समितियां और शासकीय संस्थान इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे.

अवैध धान खरीदी और तस्करी पर भी लगेगी लगाम

सरकार के इस फैसले के पीछे किसानों को वास्तविक उत्पादन और पंजीकृत कृषि रकबे के आधार पर सहायता देने की व्यवस्था मजबूत करना भी एक उद्देश्य है. इससे दूसरे राज्यों से धान लाकर बेचने और अवैध खरीदी-बिक्री जैसी गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने में मदद मिल सकती है. नए दिशा-निर्देश 12 नवंबर 2026 को जारी किए गए हैं. अब खरीफ सीजन में योजना के पात्र किसानों को सहायता वितरण की प्रक्रिया पर नजर रहेगी.

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Author: Khabar Connection