CG News: सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण में आएगी तेजी, PWD के 19 नए कार्यालयों को मंजूरी
CG News: छत्तीसगढ़ में सड़क, भवन और पुल-पुलियों के निर्माण कार्यों को तेज करने के लिए लोक निर्माण विभाग का विस्तार किया जा रहा है. राज्य शासन ने विभाग के 16 उप संभागीय, 2 संभागीय और एक सेतु मंडल कार्यालय के साथ उनके लिए जरूरी सेटअप को मंजूरी दी है. इनमें बड़ी संख्या में कार्यालय दूरस्थ और विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे. इससे निर्माण कार्यों की निगरानी बेहतर होने के साथ विभागीय गतिविधियों में भी तेजी आने की उम्मीद है.
सेतु निर्माण के लिए 9 नए कार्यालय मंजूर
राज्य शासन ने लोक निर्माण विभाग के सेतु परिक्षेत्र के तहत 9 नए कार्यालयों की स्वीकृति दी है. इनमें जगदलपुर में अधीक्षण अभियंता कार्यालय और रायपुर में कार्यपालन अभियंता कार्यालय, सेतु संभाग क्रमांक-2 शामिल हैं. इसके अलावा बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, बालोद, मुंगेली, सारंगढ़ और बैकुंठपुर में सेतु उप संभाग के अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय खोले जाएंगे.
सड़क और भवन निर्माण के लिए भी विस्तार
भवन एवं सड़क निर्माण से जुड़े कार्यों के लिए भी 10 नए कार्यालयों को मंजूरी मिली है. बैकुंठपुर में कार्यपालन अभियंता, कोरिया संभाग का कार्यालय स्थापित किया जाएगा. वहीं फरसगांव, ओरछा, डोंगरगांव, डौंडी, धमधा, आरंग, खड़गवां, सोनहत और बलौदाबाजार में अनुविभागीय अधिकारी स्तर के नए उप संभागीय कार्यालय शुरू किए जाएंगे.
निर्माण कार्यों की निगरानी होगी मजबूत
नए कार्यालयों के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग की मौजूदगी मजबूत होगी. इससे सड़कों, भवनों और पुल-पुलियों से जुड़े प्रोजेक्ट की प्रगति पर स्थानीय स्तर से निगरानी की जा सकेगी. अधिकारियों की पहुंच बढ़ने से निर्माण में आने वाली दिक्कतों का समाधान भी अपेक्षाकृत तेजी से किया जा सकेगा. साथ ही कार्यों की गुणवत्ता और समयसीमा पर नजर रखने में मदद मिलेगी.
दूरस्थ इलाकों में विकास कार्यों को मिलेगा बल
सरकार के इस फैसले से दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है. नए कार्यालय शुरू होने के बाद स्थानीय स्तर पर विभागीय समन्वय बेहतर होगा और निर्माण परियोजनाओं की निगरानी अधिक प्रभावी तरीके से की जा सकेगी. शासन का यह कदम सड़क, भवन और पुल-पुलियों के निर्माण को तेज करने के साथ विकास कार्यों में प्रशासनिक कसावट लाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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