CG News: CM साय बिलासपुर को देंगे 119 करोड़ की सौगात, 16 विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और भूमिपूजन
CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 16 नवंबर 2026 को बिलासपुर जिले को 119 करोड़ 11 लाख रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं. जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में शहर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इस दौरान कुल 16 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन होगा. कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने आयोजन स्थल का निरीक्षण किया है. अधिकारियों ने मंच, बैठक व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा कर आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप दिया है.

89 करोड़ से अधिक के सात कार्यों का होगा भूमिपूजन
मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान 89 करोड़ 30 लाख 76 हजार रुपये की लागत वाले सात विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे. वहीं, 29 करोड़ 79 लाख 76 हजार रुपये के नौ पूर्ण हो चुके कार्यों का लोकार्पण करेंगे. इन परियोजनाओं में सड़क निर्माण, पुल, शैक्षणिक भवन, बालिका छात्रावास, तहसील कार्यालय और पार्किंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं. इन कार्यों का उद्देश्य जिले में आवागमन बेहतर बनाने के साथ शिक्षा और प्रशासनिक सुविधाओं का विस्तार करना है.
दो बड़ी परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला
भूमिपूजन की प्रमुख परियोजनाओं में 22 करोड़ 37 लाख 38 हजार रुपये की लागत से 11.60 किलोमीटर लंबे खन्टेरिया-सोंठी-नवापारा मार्ग का निर्माण शामिल है. इसके अलावा 55 करोड़ 43 लाख 89 हजार रुपये की लागत से 25 किलोमीटर लंबे मल्हार-चिल्हाटी मार्ग का निर्माण कराया जाएगा. यह सड़क धनगवां, ओखर, मिठुपुरी, बिनौरी और भटचौरा सहित आसपास के क्षेत्रों को बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध कराएगी. इसके साथ ही कोटा विकासखंड में 60 लाख रुपये की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण का भूमिपूजन भी किया जाएगा.

बेलगहना और मंगला क्षेत्र में भी सड़क सुविधाओं का विस्तार
मुख्यमंत्री जिन अन्य परियोजनाओं का भूमिपूजन करेंगे, उनमें 4 करोड़ 92 लाख रुपये की लागत से 4.80 किलोमीटर लंबे बेलगहना-बरे सुण्डा मार्ग का निर्माण शामिल है. वहीं, मंगला चौक से धुरीपारा छोटे कोनी तक 450 मीटर सड़क के निर्माण पर 2 करोड़ 40 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके अलावा विधि प्रकोष्ठ के लिए 83 लाख 91 हजार रुपये की लागत से नए भवन और शासकीय जेएमपी महाविद्यालय तखतपुर में 2 करोड़ 74 लाख रुपये की लागत से अतिरिक्त भवन का निर्माण कराया जाएगा. इन परियोजनाओं से शैक्षणिक और आवागमन संबंधी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी.
ऑटोमेटेड मल्टीलेवल पार्किंग का होगा लोकार्पण
शहर में यातायात और पार्किंग की समस्या को कम करने के उद्देश्य से पुराने बस स्टैंड में 12 करोड़ 60 लाख रुपये की लागत से तैयार ऑटोमेटेड मल्टीलेवल कार पार्किंग का लोकार्पण किया जाएगा. इसके शुरू होने से शहर के व्यस्त इलाके में वाहनों को व्यवस्थित तरीके से खड़ा करने की सुविधा मिलेगी. इसके अलावा बेलगहना-कंचनपुर-खोंगसरा मार्ग पर डोंगा नाला में 6 करोड़ 39 लाख रुपये की लागत से निर्मित उच्चस्तरीय पुल और पहुंच मार्ग भी जनता को समर्पित किया जाएगा.
तीन नए तहसील कार्यालय भवनों का होगा लोकार्पण
प्रशासनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बोदरी, बेलतरा और सीपत में नवनिर्मित तहसील कार्यालय भवनों का लोकार्पण भी प्रस्तावित है. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की ओर से प्रत्येक भवन का निर्माण 71 लाख 12 हजार रुपये की लागत से कराया गया है. तीनों भवनों पर कुल 2 करोड़ 13 लाख 36 हजार रुपये खर्च किए गए हैं. नए कार्यालय शुरू होने से राजस्व संबंधी कार्यों के संचालन और स्थानीय नागरिकों को सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने में सुविधा होगी.
सड़क और बालिका छात्रावास की सुविधाएं भी मिलेंगी
लोकार्पण की सूची में लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक दो के चार कार्य भी शामिल हैं, जिनकी कुल लागत 8 करोड़ 48 लाख रुपये बताई गई है. इनमें 3 करोड़ 6 लाख रुपये की लागत से निर्मित 1.975 किलोमीटर लंबा पुरा-चिचड़ा मार्ग और 2 करोड़ 33 लाख रुपये की लागत से तैयार 1.90 किलोमीटर लंबा बहतराई से संबळपुरी मिनी स्टेडियम तक का मार्ग शामिल है. इसके साथ ही कोटा विकासखंड के हायर सेकेंडरी स्कूल खोंगसरा में 1 करोड़ 86 लाख रुपये की लागत से निर्मित 50 सीटर बालिका छात्रावास का लोकार्पण किया जाएगा. इससे दूर-दराज के क्षेत्रों से पढ़ने आने वाली छात्राओं को रहने की सुविधा मिलेगी और उनकी शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा.
जिले की सुविधाओं को मिलेगी मजबूती
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर होने वाले इस आयोजन में बिलासपुर जिले को सड़क, शिक्षा, प्रशासन और शहरी सुविधाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं मिलेंगी. सड़क और पुल बनने से ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क बेहतर होगा, जबकि नए तहसील कार्यालयों से प्रशासनिक कामकाज आसान होगा. वहीं, मल्टीलेवल पार्किंग और बालिका छात्रावास जैसी सुविधाएं शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए उपयोगी साबित होंगी.

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