CG News: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के सफल क्रियान्वयन और पोर्टेबिलिटी क्लेम्स के समयबद्ध निराकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित ‘आरोग्य मंथन 2026’ कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने यह पुरस्कार प्रदान किया, छत्तीसगढ़ की ओर से योजना के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. धर्मेंद्र गहवई ने यह सम्मान ग्रहण किया.

दूसरे राज्यों में भी कैशलेस इलाज की सुविधा का मिला लाभ

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बड़ी उपलब्धि पर स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि पोर्टेबिलिटी सुविधा उन नागरिकों के लिए वरदान साबित हो रही है जो रोजगार या अन्य कारणों से गृह राज्य से बाहर रहते हैं, इस पारदर्शी व्यवस्था से छत्तीसगढ़ के हितग्राही देश के अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के संबद्ध अस्पतालों में आसानी से कैशलेस और गुणवत्तापूर्ण इलाज प्राप्त कर पा रहे हैं.

क्लेम प्रोसेसिंग और तकनीकी निगरानी पर केंद्रित रही राज्य सरकार

प्रदेश में अंतर-राज्यीय क्लेम्स के त्वरित एवं पारदर्शी निराकरण के लिए क्लेम प्रोसेसिंग व्यवस्था, तकनीकी निगरानी और संबद्ध अस्पतालों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है, प्रशासनिक व तकनीकी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के कारण ही उपचार कराने वाले नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और उनके क्लेम का समय पर भुगतान सुनिश्चित होता है.

योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस सम्मान को प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताते हुए कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अनुसार देशभर में पोर्टेबिलिटी के जरिए 29 लाख से अधिक अंतर-राज्यीय अस्पताल प्रवेश अधिकृत किए गए हैं, जो प्रवासी श्रमिकों और जरूरतमंद परिवारों के लिए बेहद मददगार साबित हो रहे हैं.

डिजिटल तकनीक से सुदृढ़ होगा भविष्य का स्वास्थ्य तंत्र

‘आरोग्य मंथन 2026’ के दौरान आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के अंतर्गत क्लेम प्रोसेसिंग को और अधिक तकनीक-सक्षम बनाने तथा डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई, राज्य सरकार का संकल्प है कि गंभीर बीमारी किसी भी गरीब परिवार के लिए आर्थिक संकट का कारण न बने और प्रत्येक पात्र नागरिक को सम्मानजनक व समयबद्ध स्वास्थ्य सुरक्षा का भरोसा मिलता रहे.