CG News: छत्तीसगढ़ में ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन’ को मंजूरी, युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने की तैयारी

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के युवाओं को केवल नौकरी तलाशने वाले (जॉब सीकर) के बजाय खुद का उद्यम लगाने वाले (जॉब क्रिएटर) बनाने के उद्देश्य से एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना लेकर आई है. ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन’ के नाम से शुरू होने वाली इस योजना पर राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में 500 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि खर्च करेगी.

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनेगी उच्चस्तरीय गवर्निंग कमेटी

इस मिशन की प्रशासनिक संरचना और निगरानी (गवर्नेंस) के लिए सर्वोच्च स्तर पर एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री करेंगे. यह शीर्ष समिति मिशन को रणनीतिक मार्गदर्शन देने और प्रगति की समीक्षा का कार्य करेगी. वहीं, मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति वार्षिक कार्य योजनाओं व वित्तीय स्वीकृतियों को मंजूरी देगी. ‘इन्वेस्ट छत्तीसगढ़’ को इस पूरे मिशन की केंद्रीय संचालन और कार्यान्वयन एजेंसी (नोडल एजेंसी) बनाया गया है.

गैर-कृषि क्षेत्र में 18 से 22 लाख नए रोजगार सृजन की आवश्यकता

मिशन की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए आंकड़ों के हवाले से बताया गया है कि प्रदेश के कुल कार्यबल में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी 62.6% है, जो राष्ट्रीय औसत (45.8%) से काफी अधिक है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक करीब 39% मौजूदा कौशल अप्रासंगिक हो जाएंगे. ऐसे में आगामी 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ को कृषि से इतर 18 से 22 लाख औपचारिक गैर-कृषि रोजगारों की जरूरत होगी.

33 जिलों में नवाचार केंद्र और 100 ‘इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब्स’ की स्थापना

मिशन को प्रभावी बनाने के लिए इसे चार प्रमुख स्तंभों पर खड़ा किया जाएगा. प्रदेश के सभी 33 जिलों में ‘जिला नवाचार एवं उद्यमिता विकास केंद्र’ खोले जाएंगे. इसके अलावा, स्कूलों और कॉलेजों में 100 ‘इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब्स’ और आधुनिक विनिर्माण व स्टार्टअप इनक्यूबेशन के लिए 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर ‘लिविंग इनोवेशन कैंपसेस’ के रूप में विकसित किए जाएंगे.

40 हजार युवाओं को डायरेक्ट जॉब का लक्ष्य

‘निपुण जॉब इंजन’ के तहत 40 हजार युवाओं को औपचारिक रोजगार से जोड़ा जाएगा. राज्य के बाहर नौकरी पाने वालों को प्रति वर्ष 84 हजार रुपये तक और राज्य के स्थानीय उद्योगों में नए रोजगार पर 48 हजार रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता सीधे दी जाएगी, जो केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को मिलेगी. वहीं, स्टार्टअप्स को आर्थिक मदद देने के लिए 100 करोड़ रुपये का ‘अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड’ बनाया जाएगा, जिसमें सरकार 50 करोड़ रुपये का योगदान देगी.

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Author: Khabar Connection