CG News: पेंशनरों के लिए बड़ा फैसला, महंगाई राहत बढ़ाने की प्रक्रिया हुई आसान
CG News: छत्तीसगढ़ के लाखों पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. अब महंगाई राहत यानी DR बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. मध्यप्रदेश वित्त विभाग ने पुरानी व्यवस्था में बदलाव करते हुए दूसरे राज्य की सहमति की अनिवार्यता खत्म कर दी है.
दोनों राज्य अपने स्तर पर ले सकेंगे फैसला
17 जुलाई को जारी आदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश सरकार अपने अपने पेंशनरों के लिए महंगाई राहत बढ़ाने का फैसला खुद ले सकेंगी. इससे पेंशनरों को बढ़ी हुई राहत राशि का लाभ पहले की तुलना में जल्द मिलने की संभावना है.
पुरानी व्यवस्था में होती थी देरी
राज्य गठन के बाद दोनों राज्यों के पेंशनरों की महंगाई राहत बढ़ाने के लिए आपसी सहमति की प्रक्रिया अपनाई जाती थी. इस प्रक्रिया के कारण कई बार फैसले में देरी होती थी और पेंशनरों को बढ़ी हुई राहत समय पर नहीं मिल पाती थी.
नई व्यवस्था में रखी गई ये शर्तें
नई व्यवस्था के तहत दोनों राज्य अब सीधे आदेश जारी कर सकेंगे. हालांकि महंगाई राहत की दर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक नहीं होगी. इसके अलावा दोनों राज्यों को एक दूसरे को होने वाले वित्तीय भार की जानकारी भी देनी होगी.
कर्मचारी संगठनों ने फैसले का किया स्वागत
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और पेंशनर्स फोरम ने इस फैसले का स्वागत किया है. संगठनों का कहना है कि DR मिलने में देरी के कारण पेंशनरों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था. इस बदलाव के लिए संगठन लंबे समय से मांग उठा रहे थे.
लाखों पेंशनरों को मिलेगा सीधा फायदा
नई व्यवस्था लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के लाखों पेंशनरों को समय पर महंगाई राहत मिलने की उम्मीद है. कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले के लिए दोनों राज्यों की सरकारों का आभार जताया है और इसे पेंशनरों के हित में बड़ा कदम बताया है.
यह भी पढ़ें : CG News: खनिज विकास को नई दिशा, CMDC और JNARDDC के बीच हुआ बड़ा एमओयू
