CG News: छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ का AI मिशन, 5 संभागों में बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के क्षेत्र में आगे ले जाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है. राज्य के पांचों संभागों में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे. इसके लिए रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर का चयन किया गया है. इन केंद्रों के माध्यम से नई तकनीक पर आधारित शिक्षा, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने की योजना है. साथ ही सरकारी विभागों के कामकाज में AI तकनीक का उपयोग बढ़ाकर प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा.
स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में बनी कार्ययोजना
AI मिशन को जमीन पर उतारने के लिए मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई. इसमें मिशन के विभिन्न पहलुओं और उसके क्रियान्वयन की रूपरेखा पर चर्चा हुई. बैठक में युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आधुनिक तकनीकों से जोड़ने, शैक्षणिक संस्थानों में इसकी पहुंच बढ़ाने और सरकारी कामकाज में इसके इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया गया.
पहले साल स्थापित होंगी 20 AI डेटा लैब
प्रदेश में AI शिक्षा और रिसर्च का आधार तैयार करने के लिए पहले वर्ष 20 AI डेटा लैब स्थापित करने की योजना बनाई गई है. इन लैब का लाभ स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों को मिलेगा. विद्यार्थियों को नई तकनीक समझने और उस पर व्यावहारिक काम करने का अवसर मिलेगा. सरकार की योजना आने वाले समय में इनकी संख्या बढ़ाकर 100 तक पहुंचाने की है, जिससे प्रदेश में AI से जुड़े कौशल और तकनीकी प्रतिभाओं को विकसित किया जा सके.
डेढ़ लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी ट्रेनिंग
इस मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सरकारी कर्मचारियों का तकनीकी प्रशिक्षण भी है. सरकार प्रदेश के करीब 1.5 लाख कर्मचारियों को AI का प्रशिक्षण देने की तैयारी कर रही है. शुरुआत में 15 हजार कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके लिए NIT, IIIT और IIM जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों का सहयोग लिया जाएगा. प्रशिक्षण के बाद कर्मचारी अपने विभागों में AI आधारित तकनीकों का बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे सरकारी सेवाओं की कार्यक्षमता और कामकाज की गति बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है.
AI स्टार्टअप और विद्यार्थियों पर भी रहेगा फोकस
छत्तीसगढ़ राज्य AI मिशन के तहत तकनीकी उद्यमिता को भी प्रोत्साहित किया जाएगा. सरकार का लक्ष्य 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहायता उपलब्ध कराना है. इसके अलावा करीब 6 लाख विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा. इस पहल से युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार और नए तकनीकी व्यवसायों के अवसर तैयार करने की कोशिश होगी. सरकार चाहती है कि प्रदेश के युवा भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तकनीकी रूप से सक्षम बनें.
पांच साल में खर्च होंगे 500 करोड़ रुपये
छत्तीसगढ़ कैबिनेट पहले ही पांच वर्षों के लिए राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को मंजूरी दे चुकी है. इस पूरी योजना पर लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके तहत 100 AI डेटा लैब, पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहयोग और 6 लाख विद्यार्थियों सहित 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके साथ ही प्रशासनिक कामकाज को सरल और तेज बनाने के लिए 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं विकसित की जाएंगी. यह पहल केंद्र सरकार के इंडिया AI मिशन के अनुरूप छत्तीसगढ़ को तकनीक और डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की कोशिश है.
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