CG News: नक्सलवाद के खात्मे के बाद VIP सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 100 से अधिक नेताओं और अधिकारियों की सुरक्षा घटी
CG News: छत्तीसगढ़ में सशस्त्र नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिल रहा है. प्रदेश सरकार ने वीआईपी सुरक्षा की समीक्षा करते हुए बड़ा निर्णय लिया है. गृह विभाग की प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी के आदेशों के तहत 100 से अधिक नेताओं और अधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया है. इनमें कुछ लोगों की सुरक्षा पूरी तरह वापस ले ली गई है, जबकि कई अन्य की सुरक्षा श्रेणी पहले के मुकाबले कम कर दी गई है.

बस्तर के 47 नेताओं की सुरक्षा वापस
इस पूरी कवायद में सबसे बड़ा असर बस्तर संभाग में देखने को मिला है. यहां 47 नेताओं को दी जा रही सुरक्षा श्रेणी समाप्त कर दी गई है. अब इन नेताओं की सुरक्षा से जुड़े फैसले स्थानीय परिस्थितियों और खतरे के आकलन के आधार पर लिए जाएंगे. इसके लिए संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. यानी किसी नेता को सुरक्षा की आवश्यकता है या नहीं, इसका निर्धारण अब जिला स्तर पर खतरे की समीक्षा के बाद किया जाएगा.
प्रदेश के 50 से अधिक VIP की सुरक्षा श्रेणी घटी
बस्तर संभाग के अलावा प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई है. जानकारी के मुताबिक, 50 से अधिक नेताओं और वीआईपी व्यक्तियों की सुरक्षा श्रेणी डाउनग्रेड की गई है. इसका मतलब है कि जिन लोगों को पहले उच्च स्तर की सुरक्षा उपलब्ध थी, अब उन्हें तुलनात्मक रूप से कम सुरक्षा मिलेगी. सरकार की इस प्रक्रिया का उद्देश्य मौजूदा खतरे के आकलन के अनुसार सुरक्षा संसाधनों का इस्तेमाल करना माना जा रहा है.

मंत्री और विधायक भी सुरक्षा समीक्षा के दायरे में
प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी की समीक्षा केवल विपक्षी नेताओं तक सीमित नहीं रही है. इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों से जुड़े कई प्रमुख राजनीतिक चेहरों की सुरक्षा व्यवस्था पर विचार किया गया है. राज्य के मौजूदा मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा श्रेणियों में भी बदलाव हुआ है. इसके अलावा मुख्यमंत्री की पत्नी की सुरक्षा श्रेणी में भी कटौती की गई है.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा में भी बदलाव
इस फैसले में राजनीतिक दलों के प्रमुख पदाधिकारी भी प्रभावित हुए हैं. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की गई है. इस तरह सुरक्षा श्रेणी में बदलाव का दायरा सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक फैला हुआ है. गृह विभाग की कमेटी ने अलग-अलग व्यक्तियों के सुरक्षा संबंधी आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है.
अब खतरे के आकलन पर तय होगी सुरक्षा
छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित इलाकों की स्थिति में आए बदलाव के बाद सरकार अब वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. खासकर बस्तर में सुरक्षा से जुड़े फैसलों को जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षकों के आकलन से जोड़ दिया गया है. हालांकि, किसी व्यक्ति को वास्तविक खतरा होने पर सुरक्षा उपलब्ध कराने का विकल्प बना रहेगा. अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सुरक्षा व्यवस्था की यह नई प्रक्रिया प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में क्या बदलाव लाती है.


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