CG News: छत्तीसगढ़ में ‘सुशासन तिहार 2026’ की तैयारी तेज, सीएम साय ने कलेक्टरों को दिए सख्त निर्देश
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में सुशासन को और मजबूत बनाने के लिए “सुशासन तिहार 2026” का आयोजन बड़े स्तर पर करने जा रही है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी जिला कलेक्टरों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
शिकायतों के त्वरित समाधान पर फोकस
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जन शिकायतों का समयबद्ध निराकरण ही सुशासन की आधारशिला है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आम नागरिकों को पारदर्शी, सरल और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं, राज्य सरकार ने 30 अप्रैल 2026 तक लंबित प्रकरणों के निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसमें खासतौर पर जमीन से जुड़े मामले नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन को प्राथमिकता दी जाएगी।
इन समस्याओं का होगा समाधान
अभियान के तहत मनरेगा मजदूरी भुगतान, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र, बिजली और ट्रांसफार्मर से जुड़ी समस्याएं, हैंडपंप सुधार और अन्य जनहित से जुड़े मुद्दों का त्वरित समाधान किया जाएगा, साथ ही उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे लाभ भी पात्र लोगों तक पहुंचाए जाएंगे।
1 मई से लगेंगे जन समस्या निवारण शिविर
1 मई से 10 जून 2026 तक पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत समूह और शहरी क्षेत्रों में वार्ड क्लस्टर के आधार पर शिविर लगाए जाएंगे।
मौके पर ही मिलेगा योजनाओं का लाभ
इन शिविरों में न केवल समस्याओं का समाधान किया जाएगा, बल्कि पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ देने की व्यवस्था भी रहेगी। सभी आवेदनों का अधिकतम एक महीने के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जनप्रतिनिधियों की भी रहेगी भागीदारी
अभियान के दौरान मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर शिविरों का निरीक्षण करेंगे और आम लोगों से सीधा संवाद स्थापित करेंगे, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी।
सीएम साय करेंगे समीक्षा
मुख्यमंत्री स्वयं विभिन्न जिलों का दौरा कर योजनाओं की प्रगति और शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करेंगे। वे लाभार्थियों से सीधे संवाद कर फीडबैक भी लेंगे, सरकार इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने की तैयारी में है। इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सकें और योजनाओं का लाभ उठा सकें।
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