CG News: छत्तीसगढ़ विधानसभा में उच्च शिक्षा विभाग के लिए 1306 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान मांगें पारित
CG News: उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने बताया कि शिक्षा किसी भी राज्य के सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक विकास की आधारशिला है, सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और रोजगारोन्मुख शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, वित्तीय वर्ष 2026-27 में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 37 योजनाएं संचालित की जाएंगी, बजट प्रावधान प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार, गुणवत्ता सुधार और अधोसंरचना विकास में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.
वंचित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त संसाधन
• अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों के लिए बजट बढ़ाकर 249.61 करोड़ रुपये
• अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों के लिए बजट बढ़ाकर 120.23 करोड़ रुपये
मंत्री वर्मा ने बताया कि, राज्य के विकास के लिए GYAN (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) को मुख्य स्तंभ बनाया गया है.
नए महाविद्यालय और अधोसंरचना विकास
• वर्ष 2025-26 में महाविद्यालयों की संख्या 335 से बढ़कर 343 हुई,
• 8 नए स्नातक महाविद्यालय स्थापित, जिनमें संगीत, विधि और शारीरिक शिक्षा शामिल,
• दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में नए महाविद्यालयों के लिए 2.70 करोड़ रुपये का प्रावधान.
महाविद्यालय भवन निर्माण:
• 25 महाविद्यालयों के लिए 2500 करोड़ रुपये
• 6 महाविद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 4.05 करोड़ रुपये
• ऑडिटोरियम, छात्रावास और बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए 1.80 करोड़ रुपये
उत्कृष्टता केंद्र और NAAC मूल्यांकन
• 36 शासकीय महाविद्यालयों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा,
• NAAC मूल्यांकन के तहत 200 महाविद्यालय और 5 विश्वविद्यालयों का सफल मूल्यांकन.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और कौशल विकास
• प्रदेश के 335 शासकीय, 321 अशासकीय महाविद्यालय, 8 राजकीय विश्वविद्यालय और 18 निजी विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू,
• बहुविषयक शिक्षा, मल्टी एंट्री-मल्टी एग्जिट सिस्टम और कौशल आधारित पाठ्यक्रमों को बढ़ावा,
• 42 स्किल एन्हांसमेंट कोर्स और 108 जनरिक इलेक्टिव/एबिलिटी एन्हांसमेंट कोर्स विकसित.
प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) और MERU योजना
• 12 शासकीय महाविद्यालयों को प्रति महाविद्यालय 5 करोड़ रुपये
• 3 विश्वविद्यालयों को प्रति विश्वविद्यालय 20 करोड़ रुपये
• शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय (बस्तर) को MERU योजना के तहत 100 करोड़ रुपये
लैंगिक समावेशन और सुरक्षित शिक्षा
• राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, बलौदाबाजार और कबीरधाम जिलों के लिए प्रति जिला 10 करोड़ रुपये
• उद्देश्य: महिला शिक्षा और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण
मंत्री वर्मा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य युवाओं को गुणवत्तापूर्ण, समतामूलक और रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रदान करना है, ताकि उनके सर्वांगीण विकास के साथ-साथ राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके.
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