CG News: छत्तीसगढ़ में एलपीजी, पेट्रोल-डीजल की पर्याप्त उपलब्धता, मंत्रालय में समीक्षा बैठक
CG News: छत्तीसगढ़ में एलपीजी गैस, डीजल और पेट्रोल की उपलब्धता की समीक्षा के लिए मंत्रालय महानदी भवन में बैठक हुई। खाद्य सचिव रीना कंगाले ने बताया कि राज्य में इन पेट्रोलियम पदार्थों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। आपूर्ति व्यवस्था की नियमित निगरानी और अवैध गैस रिफिलिंग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
मंत्रालय में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति पर समीक्षा बैठक
छत्तीसगढ़ में घरेलू एलपीजी गैस, डीजल और पेट्रोल की उपलब्धता तथा आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा के लिए मंत्रालय महानदी भवन में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने ऑयल कंपनियों के अधिकारियों के साथ राज्य की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में संचालित सभी पांच एलपीजी बॉटलिंग प्लांटों में पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि गैस की दैनिक आपूर्ति और वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जाए, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
आवश्यक संस्थानों को प्राथमिकता से गैस आपूर्ति
बैठक में ऑयल कंपनियों के अधिकारियों ने जानकारी दी कि फिलहाल कमर्शियल एलपीजी सिलेण्डर मुख्य रूप से अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसी अत्यावश्यक सेवाओं को ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस पर खाद्य सचिव ने निर्देश दिए कि वर्तमान में परीक्षाओं का समय चल रहा है, इसलिए छात्रावासों और शैक्षणिक संस्थानों में गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही सीमित स्तर पर लगभग 15 प्रतिशत कमर्शियल गैस होटलों और आवश्यक सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों को देने पर भी विचार करने के निर्देश दिए गए।
अवैध रिफिलिंग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
बैठक के दौरान सचिव ने जिलों में एलपीजी गैस के दुरुपयोग और अवैध रिफिलिंग की रोकथाम के लिए कड़े निर्देश दिए। जिला प्रशासन को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, ताकि कालाबाजारी और अनियमितताओं को रोका जा सके। इसके अलावा राज्य में डीजल, पेट्रोल और सीएनजी की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के तीनों डिपो में इनका पर्याप्त स्टॉक है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए शिकायत या जानकारी हेतु टोल फ्री नंबर 1800-233-3663 जारी किया गया है।
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