CG News: साय कैबिनेट के बड़े फैसले, तेंदूपत्ता से ऑटो एक्सपो तक अहम निर्णय
CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 31 दिसंबर 2025 को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, इन फैसलों का सीधा लाभ किसानों, वनवासी समुदाय, उद्योग, मिलर्स, वाहन खरीदारों और प्रशासनिक व्यवस्था को मिलेगा.
5500 रूपए प्रति बोरा तेंदूपत्ता खरीदी
मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2026 के लिए तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदी हेतु ऋण लेने के लिए राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति प्रदान की, कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी प्रदान करने का निर्णय लिया गया.
लघु वनोपज संघ को ब्याज मुक्त ऋण
मंत्रिपरिषद ने अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को एकमुश्त 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने की स्वीकृति दी, राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋणों की पूर्ण अदायगी के लिए 55.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान स्वीकृत किया गया, इससे प्रतिवर्ष 2.40 करोड़ रुपये के ब्याज व्यय की बचत होगी और 229.91 करोड़ रुपये की लंबित गारंटी देनदारी समाप्त होगी.
उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि दोगुनी
मंत्रिपरिषद ने उसना मिलिंग पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया, साथ हीं प्रोत्साहन की पात्रता के लिए न्यूनतम मिलिंग अवधि 3 माह से घटाकर 2 माह कर दी गई, औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को मंजूरी दी गई, इससे नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, विशेषज्ञ नियुक्ति, प्रचार-प्रसार और सेवा गतिविधि प्रमाणपत्र जारी करने में आ रही विसंगतियां दूर होंगी तथा निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा.
वाहनों पर 50% रोड टैक्स छूट
राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो में बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया, यह छूट पंजीकरण के समय लागू होगी, कस्टम मिलिंग के लिए धान उपार्जन और परिवहन से संबंधित बैंक गारंटी पर देय स्टाम्प शुल्क को 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया गया है.
पुलिस मुख्यालय में नया पद स्वीकृत
पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक नया पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-14 में एक वर्ष की अवधि के लिए स्थायी रूप से सृजित करने की स्वीकृति दी गई,मंत्रिपरिषद ने रायपुर महानगरीय पुलिस जिला में 23 जनवरी से पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया, जिससे कानून व्यवस्था और प्रशासनिक दक्षता में सुधार होगा.
समग्र विकास की दिशा में अहम बैठक
साय कैबिनेट के ये निर्णय राज्य की आर्थिक स्थिरता, औद्योगिक विकास, किसानों और आम नागरिकों के हितों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं.
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