CG News: छत्तीसगढ़ में साय सरकार के दो साल पूरे, मुख्यमंत्री ने पेश किया विकास और भरोसे का रिपोर्ट कार्ड
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में मंत्रिमंडल के साथ सरकार का दो साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, सीएम साय ने कहा कि, सरकार जनविश्वास से जनकल्याण की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रही है और जनता से किए गए वादों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा किया जा रहा है.
18 लाख परिवारों को मिला पक्का घर
सीएम साय ने बताया कि, सरकार गठन के दूसरे ही दिन 18 लाख से अधिक जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति दी गई, इससे राज्य में गरीबों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक आवास सुनिश्चित हुआ है.
किसानों को मिला लाभकारी मूल्य
किसानों के हित में धान खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से की जा रही है, सीएम ने कहा कि, इससे खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया गया है और किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं.
महिलाओं को मिला आर्थिक संबल
साय सरकार ने महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना शुरू की, जिसके तहत 70 लाख माताओं-बहनों को हर महीने 1000 रुपये की डीबीटी सहायता दी जा रही है, अब तक 22 किस्तों में 14,306 करोड़ रुपये महिलाओं के खातों में भेजे जा चुके हैं, तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक 4000 से बढ़ाकर 5500 रुपये किया गया है, वहीं, 73 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त राशन का लाभ दिया जा रहा है, जिससे खाद्य सुरक्षा मजबूत हुई है.
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नक्सल मोर्चे पर निर्णायक बढ़त
मुख्यमंत्री ने बताया कि, बीते दो वर्षों में नक्सल प्रभावित इलाकों में भरोसा और विकास दोनों मजबूत हुए हैं, इस दौरान 505 नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए, 2386 ने आत्मसमर्पण किया और 1901 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। बंद पड़े स्कूलों में फिर से पढ़ाई शुरू हो चुकी है.
बस्तर बना विकास और संस्कृति का केंद्र
बस्तर में इको-टूरिज्म, बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसी पहलें नई पहचान बना रही हैं, ‘नियद नेल्ला नार’ योजना के तहत दूरस्थ गांवों तक सड़क, बिजली, राशन, आधार और आयुष्मान सेवाएं पहुंचाई गई हैं, राज्य में 32 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है, 47 हजार करोड़ रुपये की रेल परियोजनाएं और 18 हजार करोड़ से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर से नई हवाई उड़ानें शुरू हो चुकी हैं.
उद्योग, शिक्षा और सुशासन पर फोकस
नई औद्योगिक नीति के बाद 7.83 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जीएसटी संग्रह में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, ई-ऑफिस, डिजिटल गवर्नेंस और अटल मॉनिटरिंग पोर्टल से प्रशासन को पारदर्शी बनाया गया है, प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू की गई है, स्मार्ट क्लास, मेडिकल कॉलेजों का विस्तार, हिंदी में एमबीबीएस और नवा रायपुर को एजुकेशन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है.
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