CG News: छत्तीसगढ़ में अर्जी-लेखकों के लिए नए नियम लागू, लाइसेंस से लेकर फीस तक बदली व्यवस्था
CG News: छत्तीसगढ़ की तहसीलों और राजस्व कार्यालयों में लोगों की अर्जी तैयार करने वाले लेखकों के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है. करीब 66 साल बाद अर्जी-लेखकों के लाइसेंस और कामकाज से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने नए नियमों को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है. अब अर्जी-लेखकों को काम करने के लिए कलेक्टर से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. पहली बार मिलने वाला लाइसेंस एक साल के लिए मान्य रहेगा, जिसके बाद उनके कामकाज और कानूनी जानकारी का परीक्षण किया जाएगा.

अपनी तरफ से नहीं जोड़ सकेंगे कानून और फैसलों के हवाले
नए नियमों के मुताबिक, अर्जी-लेखक को आवेदन केवल अर्जीदार के बताए गए तथ्यों और उसके उद्देश्य के आधार पर ही तैयार करना होगा. वह अपनी तरफ से कानून की किताबों या लॉ रिपोर्ट से कोई उद्धरण नहीं जोड़ सकेगा. इसी तरह ऐसे न्यायिक फैसलों का उल्लेख भी नहीं किया जा सकेगा, जिनकी जानकारी अर्जीदार ने नहीं दी है. प्रत्येक अर्जी पर लेखक की मुहर, रजिस्टर का क्रमांक और प्राप्त फीस दर्ज करना जरूरी होगा. अदालती शुल्क का विवरण अर्जी के बाएं कोने में लिखना होगा.
एक पेज की फीस पांच रुपए
सरकार ने अर्जी लिखने के लिए पांच रुपए प्रति पृष्ठ की दर निर्धारित की है. अर्जी-लेखक को जितनी राशि मिलेगी, उसका पूरा विवरण अर्जी और अपने रजिस्टर में दर्ज करना होगा. इसके साथ ही अर्जीदार को भुगतान की रसीद देना भी अनिवार्य रहेगा. प्रत्येक आवेदन का अलग हिसाब रखा जाएगा. रजिस्टर में तारीख, आवेदक का नाम-पता, अर्जी का सार, पृष्ठों की संख्या, प्राप्त शुल्क और दोनों पक्षों के हस्ताक्षर दर्ज करने होंगे. राजस्व अधिकारी जरूरत पड़ने पर इस रजिस्टर की जांच भी कर सकेंगे.

मुकदमे के परिणाम से जुड़ा भुगतान लेने पर रोक
नए प्रावधानों में अर्जी-लेखकों के कामकाज को लेकर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं. अब वे किसी मुकदमे के परिणाम में अपना हित जोड़कर भुगतान नहीं ले सकेंगे. इसके अलावा अपने मामले से अलग किसी दूसरे व्यक्ति के मुख्तारनामे के आधार पर राजस्व अधिकारी के सामने पैरवी करने की अनुमति भी नहीं होगी. इन नियमों का उद्देश्य अर्जी लेखन के काम में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, अर्जी-लेखकों के लिए ये नए नियम छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 258 के तहत बनाए गए हैं. इससे पहले इस व्यवस्था को लेकर 26 फरवरी 1960 को नियम जारी किए गए थे. अब नए प्रावधान राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू हो गए हैं. हालांकि, पुराने नियमों के तहत लाइसेंस प्राप्त कर चुके अर्जी-लेखकों को नई व्यवस्था में भी लाइसेंसधारी माना जाएगा.
लाइसेंस के लिए कम से कम 21 साल उम्र जरूरी
नए नियमों के तहत प्रत्येक जिले में अर्जी-लेखकों की संख्या कलेक्टर निर्धारित करेंगे. तय संख्या से अधिक लाइसेंस जारी नहीं किए जा सकेंगे. लाइसेंस के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए. उसका चरित्र अच्छा होना जरूरी है और उसे अपने अंगूठे तथा उंगलियों के स्पष्ट निशान देने में सक्षम होना होगा. आवेदन निर्धारित प्रारूप में स्वयं कलेक्टर के पास जमा करना होगा. इसमें शैक्षणिक योग्यता, चरित्र के लिए दो संदर्भ, बैंक खाते और सरकारी पहचान पत्र की जानकारी देनी होगी. सरकारी कर्मचारी या किसी वकील के यहां काम करने वाला व्यक्ति इस लाइसेंस के लिए पात्र नहीं होगा.
पहले एक साल का लाइसेंस, फिर होगी परीक्षा
सरकार ने नए अर्जी-लेखकों के लिए पहले एक साल का लाइसेंस देने का प्रावधान किया है. इसकी अवधि पूरी होने के बाद उनकी कार्यक्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा. अर्जी-लेखक को सरकारी भाषा में स्पष्ट, संक्षिप्त और आसानी से पढ़ी जा सकने वाली लिखावट में आवेदन तैयार करना आना चाहिए. इसके अलावा उसे भू-राजस्व संहिता, राजस्व पुस्तक परिपत्र और न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 के जरूरी प्रावधानों की जानकारी भी होनी चाहिए. परीक्षण में संतोषजनक प्रदर्शन करने पर स्थायी लाइसेंस मिल सकेगा.
दो साल में योग्य नहीं हुए तो लाइसेंस नहीं मिलेगा
अगर पहले साल के परीक्षण में अर्जी-लेखक का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उसके लाइसेंस की अवधि एक साल और बढ़ाई जा सकती है. लेकिन दूसरे साल के अंत में भी वह निर्धारित मापदंडों पर खरा नहीं उतरता है, तो उसे स्थायी लाइसेंस देने से इनकार किया जा सकता है. इस तरह अब अर्जी-लेखकों के कामकाज के साथ उनकी कानूनी जानकारी और लेखन क्षमता पर भी ध्यान दिया जाएगा.
ज्यादा फीस लेने पर वापस करनी होगी अतिरिक्त रकम
नए नियमों में निर्धारित दर से अधिक पैसे वसूलने पर भी कार्रवाई का प्रावधान है. यदि किसी अर्जी-लेखक के खिलाफ ज्यादा फीस लेने की शिकायत मिलती है, तो राजस्व अधिकारी उसे अपना पक्ष रखने का अवसर देंगे. इसके बाद अतिरिक्त वसूली गई रकम वापस कराने और शुल्क कम करने का आदेश दिया जा सकता है. वहीं, अर्जी अस्पष्ट, जरूरत से ज्यादा लंबी या झूठे तथ्यों पर आधारित होने पर राजस्व अधिकारी उसे बिना अतिरिक्त शुल्क के दोबारा लिखवा सकेंगे.
लापरवाही पर निलंबित हो सकता है लाइसेंस
अर्जी-लेखकों की ओर से बार-बार गलती करने, लापरवाही बरतने या नियमों का उल्लंघन करने पर कलेक्टर कार्रवाई कर सकेंगे. गंभीर मामलों में लाइसेंस निलंबित या निरस्त भी किया जा सकता है. हालांकि, किसी भी तरह की कार्रवाई से पहले संबंधित अर्जी-लेखक को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर देना अनिवार्य होगा. नए नियमों से अब तहसीलों और राजस्व कार्यालयों में अर्जी लेखन का काम निर्धारित फीस और सरकारी निगरानी के दायरे में आ जाएगा.


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