November 22, 2026 3:55 am

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CG Budget 2027-28: छत्तीसगढ़ में नए बजट की तैयारी तेज, योजनाओं के फायदे से लेकर फर्जी हितग्राहियों तक का देना होगा हिसाब

CG Budget 2027-28: छत्तीसगढ़ में नए बजट की तैयारी तेज, योजनाओं के फायदे से लेकर फर्जी हितग्राहियों तक का देना होगा हिसाब
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CG Budget 2027-28: छत्तीसगढ़ में नए बजट की तैयारी तेज, योजनाओं के फायदे से लेकर फर्जी हितग्राहियों तक का देना होगा हिसाब

CG Budget 2027-28: छत्तीसगढ़ में अगले वित्तीय वर्ष के बजट को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. वित्त विभाग ने सभी सरकारी विभागों से उनके खर्च, आय, योजनाओं और बजट की जरूरतों का विस्तृत ब्योरा मांगा है. इस बार विभागों को केवल यह बताना पर्याप्त नहीं होगा कि उन्हें कितनी राशि चाहिए, बल्कि यह भी स्पष्ट करना होगा कि पिछले बजट में मिली रकम का कितना उपयोग हुआ और उससे कितने लोगों को लाभ पहुंचा.
वित्त विभाग ने वर्ष 2026-27 के पुनरीक्षित अनुमान और 2027-28 के बजट अनुमान तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सभी विभागों को 20 नवंबर 2026 तक अपने बजट प्रस्ताव हार्डकॉपी और सॉफ्टकॉपी में भेजने होंगे. इसके साथ ही IFMIS पोर्टल पर भी पूरी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करनी होगी.

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10 दिसंबर तक PPT जमा करना अनिवार्य

बजट की प्रक्रिया इस बार केवल लिखित प्रस्तावों तक सीमित नहीं रहेगी. वित्त विभाग ने सभी विभागों को 10 निर्धारित बिंदुओं पर जानकारी जुटाकर PPT प्रेजेंटेशन तैयार करने के निर्देश दिए हैं. यह प्रेजेंटेशन 10 दिसंबर 2026 तक जमा करना अनिवार्य होगा.
इसके बाद 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक मंत्रालय महानदी भवन में विभागवार बजट समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी. वित्त सचिव की अध्यक्षता में होने वाली इन बैठकों में विभागों के सचिव और विभागाध्यक्ष शामिल होंगे. बैठक कक्ष S-2-12 में योजनाओं के खर्च, विभागीय जरूरतों और आगामी बजट की मांग पर चर्चा होगी. हालांकि, नई योजनाओं और नए कार्यों से जुड़े प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय मंत्री स्तरीय चर्चा में लिया जाएगा.

एक जैसी योजनाओं का होगा विलय

वित्त विभाग ने इस बार योजनाओं की उपयोगिता और खर्च की भी समीक्षा करने का फैसला किया है. जिन दो या उससे अधिक योजनाओं के उद्देश्य और लक्ष्य समान हैं, उन्हें एक साथ मिलाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए गए हैं. इसका उद्देश्य योजनाओं की संख्या कम करना और सरकारी खर्च को अधिक व्यवस्थित बनाना है.
ऐसी योजनाएं जिनके तहत एक ही तरह के काम किए जा रहे हैं, उनके लिए अलग-अलग बजट रखने के बजाय उन्हें एकीकृत करने पर विचार किया जाएगा. इससे यह आकलन भी किया जा सकेगा कि कौन-सी योजनाएं प्रभावी हैं और किन्हें आगे जारी रखने की जरूरत है.

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फर्जी हितग्राहियों की भी होगी जांच

हितग्राही मूलक योजनाओं को लेकर भी विभागों से विस्तृत जानकारी मांगी गई है. उन्हें बताना होगा कि कितने हितग्राहियों का e-KYC पूरा हो चुका है और कितने लोगों की प्रक्रिया अभी बाकी है. इसके अलावा फर्जी और अपात्र हितग्राहियों की संख्या, साथ ही उन्हें योजनाओं से बाहर करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण भी देना होगा.
DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि भेजने की व्यवस्था की स्थिति भी स्पष्ट करनी होगी. इन जानकारियों के आधार पर सरकार यह समीक्षा करेगी कि योजनाओं का पैसा सही पात्र लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं. आगामी बजट में हितग्राही योजनाओं के लिए राशि तय करने में इन आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी.

भर्ती और सरकारी वाहनों का भी ब्योरा

वित्त विभाग ने सरकारी विभागों से नए पदों के सृजन, रिक्त पदों, भर्ती की स्थिति और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी भी मांगी है. इसके साथ ही सरकारी वाहनों की खरीद, किराए पर लिए गए वाहनों और पेट्रोल-डीजल पर होने वाले खर्च का हिसाब देना होगा.
विभागों के अधीन संचालित निगमों, मंडलों और आयोगों की आर्थिक स्थिति की भी समीक्षा की जाएगी. इन संस्थाओं को हुए लाभ या नुकसान, मिलने वाले लाभांश और बैंक खातों में जमा राशि का पूरा विवरण बजट प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत करना होगा.

विजन 2047 से जुड़ेंगे बजट प्रस्ताव

इस बार बजट को छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 और सतत विकास लक्ष्य यानी SDG 2030 के अनुरूप तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. प्रत्येक विभाग को बताना होगा कि उसकी योजनाएं राज्य के दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों को पूरा करने में किस तरह योगदान देंगी.
विभागवार बजट चर्चा 21 दिसंबर को कृषि, उच्च शिक्षा, खेल, सामान्य प्रशासन और पशुपालन विभागों से शुरू होगी. 22 दिसंबर को खनिज, परिवहन, सहकारिता और आदिम जाति विकास विभागों की समीक्षा होगी. 23 और 24 दिसंबर को स्कूल शिक्षा, पर्यटन, राजस्व, PWD, महिला एवं बाल विकास और गृह विभाग के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी.
28 दिसंबर को नगरीय प्रशासन, पंचायत, स्वास्थ्य और जल संसाधन विभागों की बैठक होगी. 29 दिसंबर को उद्योग, ऊर्जा, वन, आबकारी और खाद्य विभाग के प्रस्तावों की समीक्षा की जाएगी. वहीं, 30 दिसंबर को अंतिम दिन जनसंपर्क और वित्त विभाग के बजट प्रस्तावों पर चर्चा होगी.

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