CG News: डिजिटल क्रॉप सर्वे नहीं होने पर भी किसानों को मिलेगा आदान सहायता का लाभ, कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने दी जानकारी
CG News: छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल के चलते जिन किसानों के खेतों का डिजिटल क्रॉप सर्वे पूरा नहीं हो पाया है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. राज्य सरकार ने ऐसे मामलों में राहत देने का फैसला किया है. सरकार ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं कि जिन खेतों का डिजिटल सर्वे नहीं हुआ है और जिनका ऑनलाइन डाटा उपलब्ध नहीं है, वहां गिरदावरी के आधार पर सत्यापित रकबे को मान्य करते हुए किसानों को आदान सहायता राशि का लाभ दिया जाए.
कोदो, कुटकी और रागी की भी होगी सरकारी खरीदी
कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि राज्य सरकार कोदो, कुटकी और रागी जैसे पौष्टिक अनाजों के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है. खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में इन फसलों की खरीदी मार्कफेड के माध्यम से की जाएगी. इसके लिए 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक उपार्जन की प्रक्रिया चलेगी. रागी की खरीदी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर होगी, जबकि कोदो और कुटकी के लिए राज्य सरकार की ओर से तय दरें लागू होंगी.
आंगनबाड़ियों और स्कूलों तक पहुंचेगा मिलेट्स
सरकार द्वारा खरीदे गए कोदो, कुटकी और रागी का उपयोग विभिन्न संस्थानों की जरूरतों के अनुसार किया जाएगा. इन अनाजों की आपूर्ति आंगनबाड़ियों, माध्यमिक स्कूलों, प्रसंस्करण इकाइयों के साथ सरकारी और निजी संस्थाओं को भी की जाएगी. सरकार का उद्देश्य मिलेट्स की खेती को प्रोत्साहित करने के साथ इनके लिए बाजार और प्रसंस्करण की संभावनाएं बढ़ाना है.
खेती को लाभकारी बनाने की कोशिश
शुक्रवार को नवा रायपुर स्थित संवाद भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री नेताम ने विभाग की उपलब्धियां और योजनाओं की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने, खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने और कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता देने के साथ दलहन, तिलहन, फसल विविधीकरण और श्री अन्न यानी मिलेट्स की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है.
इन फसलों पर किसानों को मिलेंगे 10 हजार रुपये प्रति एकड़
मंत्री ने बताया कि दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों के लिए 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की सहायता का प्रावधान किया गया है. इस योजना के तहत अब तक 4 लाख 26 हजार 185 किसानों ने 2.66 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि क्षेत्र का पंजीयन कराया है. वहीं, धान के स्थान पर दूसरी फसल लगाने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है. इस श्रेणी में 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र का पंजीयन कराया है.
15 क्विंटल धान बेचने पर भी मिलेगा 21 क्विंटल के बराबर लाभ
धान खरीदी को लेकर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि 15 नवंबर से पूरे प्रदेश में धान उपार्जन शुरू होगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई किसान निर्धारित 21 क्विंटल प्रति एकड़ के बजाय केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे कृषक उन्नति योजना के तहत 21 क्विंटल के हिसाब से मिलने वाली 13,839 रुपये की आदान सहायता का लाभ दिया जाएगा. यानी निर्धारित रकबे के अनुसार कम मात्रा में धान बेचने वाले किसानों को भी सहायता राशि से वंचित नहीं किया जाएगा, पत्रकार वार्ता के दौरान कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी और कृषि संचालक राहुल देव भी उपस्थित रहे. बैठक में किसानों को आर्थिक सहायता देने, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने और मिलेट्स की खरीदी सहित कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं पर जानकारी साझा की गई.
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