CG News: छत्तीसगढ़ को केंद्र से मिले 3,602 करोड़ रुपये, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने PM मोदी और निर्मला सीतारमण का जताया आभार
CG News: छत्तीसगढ़ को दीपावली से पहले केंद्र सरकार की ओर से बड़ी आर्थिक राहत मिली है. केंद्र ने टैक्स डिवोल्यूशन के तहत छत्तीसगढ़ समेत देश के अन्य राज्यों को अग्रिम किस्त जारी की है. इस राशि में छत्तीसगढ़ के हिस्से में 3,602 करोड़ रुपये आए हैं. त्योहार से पहले मिली इस रकम से प्रदेश में विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है.
टैक्स डिवोल्यूशन के तहत मिले 3,602 करोड़ रुपये
केंद्र सरकार ने राज्यों को केंद्रीय करों में उनके निर्धारित हिस्से की अग्रिम किस्त जारी की है. इसके तहत छत्तीसगढ़ को 3,602 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इस राशि से राज्य सरकार को विकास योजनाओं और जरूरी सरकारी कार्यों के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे. टैक्स डिवोल्यूशन के जरिए केंद्र सरकार अपने पास एकत्रित केंद्रीय करों का निर्धारित हिस्सा राज्यों को देती है, ताकि राज्य अपनी जरूरतों के मुताबिक विकास कार्यों और जनहित की योजनाओं का संचालन कर सकें.
ओपी चौधरी ने जताया आभार
केंद्र के इस फैसले पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने खुशी जताई है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया है. सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि दीपावली से पहले प्रदेश को 3,602 करोड़ रुपये मिलने से विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को नई गति मिलेगी. उन्होंने इस निर्णय के लिए समस्त प्रदेशवासियों की ओर से केंद्र सरकार का धन्यवाद किया.
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विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं को मिलेगी मदद
राज्य को मिली इस राशि से विभिन्न विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है. सड़क, बुनियादी सुविधाओं, ग्रामीण विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन के लिए राज्य सरकार को लगातार वित्तीय संसाधनों की जरूरत होती है. टैक्स डिवोल्यूशन के तहत मिलने वाली राशि से राज्य को अपने बजट के अनुसार विकास और जनहित से जुड़े कार्यों के लिए वित्तीय प्रबंधन करने में सहायता मिलती है.
क्या होता है टैक्स डिवोल्यूशन?
टैक्स डिवोल्यूशन का मतलब केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को केंद्रीय करों में उनका निर्धारित हिस्सा देना है. केंद्र सरकार विभिन्न प्रकार के करों से राजस्व जुटाती है और वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर इस राजस्व का एक हिस्सा राज्यों को दिया जाता है. इस व्यवस्था का उद्देश्य राज्यों को आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी जरूरतों के अनुसार विकास योजनाएं चला सकें, बुनियादी सुविधाएं मजबूत कर सकें और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन कर सकें, दीपावली से पहले छत्तीसगढ़ को मिली 3,602 करोड़ रुपये की यह राशि राज्य के वित्तीय संसाधनों को मजबूती देने वाली है. इससे प्रदेश सरकार को विभिन्न विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी. अब इस राशि का उपयोग राज्य की प्राथमिकताओं और बजट के अनुसार किया जा सकेगा.

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