CG News: बिलासपुर हाईकोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार ने की 8 विधि अधिकारियों की नियुक्ति, 31 अधिवक्ताओं को मिली जिम्मेदारी
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने बिलासपुर हाईकोर्ट में शासकीय मामलों की पैरवी के लिए 8 विधि अधिकारियों की नियुक्ति की है. विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने इस संबंध में दो अलग-अलग आदेश जारी किए हैं. इन नियुक्तियों के साथ कुल 31 अधिवक्ताओं को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिनमें 23 पैनल लॉयर भी शामिल हैं. इसका उद्देश्य हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से मामलों की पैरवी के लिए विधिक व्यवस्था को मजबूत करना है.
अतिरिक्त महाधिवक्ता और उप महाधिवक्ता नियुक्त
विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, शर्मिला सिंघई और सुमित सिंह को अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है. वहीं, सुनीता मणिकपुरी और अविनाश चंद साहू को उप महाधिवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है. ये विधि अधिकारी बिलासपुर हाईकोर्ट में विभिन्न मामलों में राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे.
तीन अधिवक्ताओं को शासकीय अधिवक्ता की जिम्मेदारी
नियुक्तियों के तहत अरविंद दुबे, शरद मिश्रा और एचएपीएस भाटिया को शासकीय अधिवक्ता बनाया गया है. वहीं, अक्षय उप्पल को उप शासकीय अधिवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इन नियुक्तियों के जरिए हाईकोर्ट में सरकारी मामलों की पैरवी के लिए विधि अधिकारियों की नई व्यवस्था की गई है.
दो साल का होगा कार्यकाल
विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेशों के अनुसार, नियुक्त विधि अधिकारियों का कार्यकाल दो वर्ष निर्धारित किया गया है. इसके अतिरिक्त 23 पैनल लॉयर भी नियुक्त किए गए हैं. इस तरह कुल 31 अधिवक्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं. ये सभी निर्धारित व्यवस्था के तहत हाईकोर्ट में राज्य सरकार से जुड़े मामलों की पैरवी करेंगे.
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