CG News: PM आवास के हितग्राहियों को मिलेगी मुफ्त रेत, CM साय ने लॉन्च किया ‘ई-रेत संगवारी’ पोर्टल
CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोमवार को नया रायपुर स्थित मेफेयर लेक रिजॉर्ट में आयोजित कार्यक्रम में ‘ई-रेत संगवारी’ पोर्टल की शुरुआत की. इस पोर्टल के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पात्र हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए निःशुल्क रेत उपलब्ध कराई जाएगी. सरकार का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान बनाने में आर्थिक सहायता देना और निर्माण प्रक्रिया को आसान बनाना है.
ऑनलाइन होगी रेत की पूरी प्रक्रिया
‘ई-रेत संगवारी’ पोर्टल के माध्यम से रेत की मांग से लेकर स्वीकृति और उपलब्धता तक की प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी. इससे व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के साथ हितग्राहियों को रेत प्राप्त करने के लिए अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिलेगी. ऑनलाइन सिस्टम के जरिए पात्र लोगों तक सुविधा पहुंचाने और प्रक्रिया को अधिक सरल एवं निष्पक्ष बनाने पर जोर दिया गया है.
घर बनाने में मिलेगी आर्थिक राहत
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत ग्रामीण इलाकों में जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है. मकान निर्माण में रेत जरूरी निर्माण सामग्री है और इसकी लागत का असर सीधे परिवार के बजट पर पड़ता है. ऐसे में पात्र हितग्राहियों को मुफ्त रेत मिलने से निर्माण खर्च कम होगा और स्वीकृत आवासों के निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है.
हितग्राहियों को मिलेगी अतिरिक्त सुविधा
राज्य सरकार ने आवास योजना के साथ निर्माण सामग्री की सुविधा को जोड़कर हितग्राहियों को अतिरिक्त राहत देने की पहल की है. ‘ई-रेत संगवारी’ के माध्यम से पात्र परिवारों को रेत उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, जिससे उन्हें निर्माण के दौरान आने वाली एक बड़ी जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी. ऑनलाइन प्रक्रिया होने से सुविधा प्राप्त करने में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बनी रहेगी.
‘आपके सपनों का घर, हमारी जिम्मेदारी’
‘ई-रेत संगवारी’ को ग्रामीण परिवारों के लिए सरकार की जनकल्याणकारी पहल के रूप में पेश किया गया है. निःशुल्क रेत, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और पारदर्शी व्यवस्था के जरिए PMAY-G हितग्राहियों को आवास निर्माण में राहत देने का प्रयास किया गया है. सरकार का कहना है कि इस पहल से जरूरतमंद परिवारों के पक्के घर का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी और उन्हें सुरक्षित एवं सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने का संकल्प और मजबूत होगा.
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