CG News: इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना होगा महंगा, अब 25% तक मिलेगी सब्सिडी
CG News: छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने वाली सरकारी नीति में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है. 1 सितंबर 2026 से EV खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी की दर घटकर 25 फीसदी रह जाएगी. हालांकि, पात्र खरीदारों को अधिकतम 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकेगी. सरकार ने पेट्रोल और डीजल वाहनों पर निर्भरता कम करने तथा प्रदूषण नियंत्रित करने के उद्देश्य से वर्ष 2022 में पांच साल के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की थी.
तीसरे चरण में पहुंचेगी EV सब्सिडी
राज्य की EV Policy को तीन चरणों में लागू किया गया था. शुरुआती दो वर्षों में वाहन की कीमत पर न्यूनतम 10 फीसदी और अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक सब्सिडी का प्रावधान था. इसके बाद के चरण में सब्सिडी की दर बढ़ाकर 50 फीसदी तक की गई, जबकि इलेक्ट्रिक कारों के लिए अधिकतम लाभ 1 लाख रुपए रखा गया. अब 1 सितंबर से नीति के अंतिम चरण में 25 फीसदी तक सब्सिडी का प्रावधान लागू होगा.
2027 के बाद सब्सिडी पर फैसला
मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 31 अगस्त 2027 तक प्रभावी है. इसके बाद सरकार नीति की समीक्षा करेगी और जरूरत के मुताबिक इसकी अवधि बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है. अगर नीति आगे नहीं बढ़ाई गई तो 2027 के बाद खरीदे जाने वाले पात्र इलेक्ट्रिक वाहनों पर इस योजना के तहत सब्सिडी नहीं मिलेगी. ऐसी स्थिति में वाहन मालिकों को लागू नियमों के अनुसार रोड टैक्स भी देना पड़ सकता है.
अब तक करीब 400 करोड़ रुपए की सब्सिडी
राज्य सरकार के मुताबिक EV खरीदारों को अब तक करीब 400 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है. वहीं लगभग 125 करोड़ रुपए का भुगतान अभी बाकी है. बकाया राशि में से 40 करोड़ रुपए हाल ही में जारी किए गए हैं. इसके अलावा शेष भुगतान के लिए 100 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट की मांग भी भेजी गई है. नीति की अवधि तक पात्रता पूरी करने वाले खरीदारों को नियमानुसार सब्सिडी देने की बात कही गई है.
प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन
छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या अब 2 लाख से अधिक हो गई है. इनमें करीब 1.55 लाख दोपहिया, 25 हजार तीनपहिया, 12 हजार कार और चारपहिया तथा करीब 8 हजार मालवाहक वाहन शामिल हैं. सरकार के मुताबिक EV को लोगों से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, इसलिए भविष्य में नीति की अवधि बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है. फिलहाल 1 सितंबर से सब्सिडी की दर में होने वाला बदलाव इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों के लिए सबसे अहम परिवर्तन रहेगा.
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