CG News: छत्तीसगढ़ में सड़क-पुलों के लिए 15 हजार करोड़ की कार्ययोजना मंजूर, रायपुर में बनेंगे 4 बायपास
CG News: छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड नेटवर्क को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में पहली बार 15 हजार करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी दी है. उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने बुधवार को प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी. इस योजना के तहत प्रदेश के कई महत्वपूर्ण और व्यस्त मार्गों को फोरलेन में बदलने के साथ शहरों में सड़क चौड़ीकरण और कनेक्टिविटी से जुड़े बड़े काम किए जाएंगे. धमतरी-जगदलपुर, बिलासपुर-अकलतरा-रायगढ़, रायपुर-बलौदाबाजार-सारंगढ़ और गीदम-जगदलपुर-ओडिशा सीमा मार्ग प्रमुख परियोजनाओं में शामिल हैं.
रायपुर में बनेंगे 4 बायपास और फ्लाईओवर
रायपुर शहर में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के लिए चार बायपास सड़कों के साथ फ्लाईओवर बनाने की तैयारी है. इनमें मोवा से सेरीखेड़ी करीब 7 किलोमीटर बायपास, लाभांडी से सड्डू-कचना बायपास, चंदनीडीह से सरोना होते हुए महादेव घाट तक बायपास और कमल विहार यानी कौशल्या माता विहार से अभनपुर रोड तक बायपास शामिल हैं. इन परियोजनाओं पर करीब 100-100 करोड़ रुपये की लागत का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है. इसके साथ ही बिलासपुर रोड पर बंजारी माता मंदिर के पास फ्लाईओवर प्रस्तावित है.
बस्तर में कनेक्टिविटी पर विशेष जोर
सामरिक और ढांचागत दृष्टि से बस्तर अंचल में सड़क और पुल नेटवर्क के विस्तार को भी प्राथमिकता दी गई है. इंद्रावती नदी पर अलग-अलग स्थानों पर नए पुल बनाए जाने के साथ नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव और दंतेवाड़ा में कनेक्टिविटी सुधारने के कार्य किए जा रहे हैं. इसके अलावा अभनपुर, अंबिकापुर, रायगढ़ और कबीरधाम जैसे शहरों में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सड़क चौड़ीकरण की परियोजनाएं भी स्वीकृत की गई हैं.
12,666 करोड़ के 1,572 काम मंजूर
अरुण साव के अनुसार दिसंबर 2023 से अब तक 12,666 करोड़ रुपये की लागत के 1,572 विकास कार्यों को मंजूरी दी जा चुकी है. इनमें करीब 7,398 किलोमीटर सड़क, 247 पुल और 42 भवन शामिल हैं. वर्तमान में लगभग 6,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण जारी है. इसी अवधि में 200 पुल और 252 शासकीय भवनों का निर्माण पूरा किया जा चुका है. विभाग में प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण के लिए 530 कर्मचारियों की पदोन्नति, 27 अनुकंपा नियुक्तियां और 83 उपअभियंताओं की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी की गई है.
जल्द लागू होगी वमिस प्रणाली
लोक निर्माण विभाग को मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन का नोडल विभाग बनाया गया है, जिससे विकास कार्यों को गति देने की तैयारी है. विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए जल्द ही ‘वमिस’ प्रणाली लागू की जाएगी. सरकार का दावा है कि 15 हजार करोड़ रुपये की नई वार्षिक कार्ययोजना से प्रदेश में सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा, जिससे शहरों के साथ ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी.
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