CG News: MP-CG को बड़ी सौगात, 15 हजार करोड़ से बनेगा 6 लेन एक्सप्रेसवे, सफर होगा आसान
CG News: केंद्र सरकार ने जबलपुर-भोपाल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और जबलपुर-मंडला-छत्तीसगढ़ सीमा से कवर्धा, सिमगा होते हुए रायपुर तक 6 लेन मार्ग परियोजना को मंजूरी दे दी है, इस परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ सीमा से कवर्धा, बेमेतरा और सिमगा होते हुए रायपुर तक के मार्ग को 6 लेन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा, क्षेत्रीय सांसद संतोष पांडेय ने इस मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है.
15 हजार करोड़ रुपए का बजट
सांसद संतोष पांडेय के अनुसार, पूरी परियोजना के लिए करीब 15 हजार करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है, प्रस्तावित कॉरिडोर मध्य प्रदेश के भोपाल, सागर, दमोह, जबलपुर और मंडला को जोड़ते हुए छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगा, इसके बाद कवर्धा, बेमेतरा और सिमगा होते हुए रायपुर तक पहुंचेगा, इससे दोनों राज्यों के बीच सीधी और तेज सड़क कनेक्टिविटी मजबूत होगी.
भोपाल-रायपुर का सफर 6 से 7 घंटे
एक्सप्रेसवे बनने के बाद भोपाल और रायपुर के बीच यात्रा समय में बड़ी कमी आने की उम्मीद है, फिलहाल सड़क मार्ग से दोनों शहरों के बीच करीब 14 से 15 घंटे लगते हैं, जबकि परियोजना पूरी होने के बाद यह सफर करीब 6 से 7 घंटे में पूरा होने का अनुमान है, वहीं जबलपुर से रायपुर की यात्रा भी मौजूदा 7 से 8 घंटे से घटकर करीब 3.5 से 4 घंटे तक आने की उम्मीद जताई जा रही है.
मध्य भारत का अहम कॉरिडोर
जबलपुर से मंडला, छत्तीसगढ़ सीमा, चिल्फीघाटी, कवर्धा और रायपुर तक बनने वाला यह कॉरिडोर मध्य भारत के लिए महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी मार्ग साबित हो सकता है, इससे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच माल परिवहन और व्यापार को गति मिलने की उम्मीद है, साथ ही कवर्धा, बेमेतरा और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को भी फायदा मिल सकता है.
विकास और कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार
सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि मजबूत सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से दोनों राज्यों के प्रमुख शहरों के बीच आवागमन आसान होगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा, उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजना बताया, वहीं बेहतर कनेक्टिविटी के जरिए व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद जताई गई है.
यह भी पढ़ें : CG News: छत्तीसगढ़ में पुलिसिंग को लेकर बड़ा फैसला संभव, दुर्ग या बिलासपुर में कमिश्नरेट पर नजर
