CG News: UPI पेमेंट पर नहीं लगेगा आम यूजर्स से शुल्क, सरकार ने MDR और नए नियमों पर दूर किया भ्रम
CG News: भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि UPI के जरिए भुगतान करने वाले आम उपभोक्ताओं से किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन शुल्क नहीं लिया जाएगा, व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P भुगतान भी पहले की तरह मुफ्त रहेंगे. सरकार ने कहा है कि भविष्य में MDR लागू होने की स्थिति में भी इसका दायरा सीमित रहेगा और अधिकांश मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा.
MDR को लेकर सरकार ने बताई स्थिति
सरकार के मुताबिक, कराधान और अन्य विधि, संशोधन विधेयक, 2026 के बाद भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में प्रस्तावित बदलावों के तहत MDR से जुड़े फैसले लेने की व्यवस्था की गई है. यदि MDR लागू होता है, तो यह केवल तय सीमा से ऊपर आने वाले कुछ श्रेणी के व्यापारी लेन-देन पर लागू होगा, इसकी दर भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले MDR की तुलना में काफी कम रखी जाएगी.
UPI की सुरक्षा और स्थिरता पर जोर
सरकार ने PSS Act में संशोधन को लेकर फैल रही उन धारणाओं को गलत बताया है, जिनमें आम UPI यूजर्स पर शुल्क लगाए जाने की बात कही जा रही है. सरकार के अनुसार, बदलाव का मकसद UPI को लंबे समय तक मजबूत बनाना, तकनीकी ढांचे को बेहतर करना और साइबर सुरक्षा तथा धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए जरूरी निवेश सुनिश्चित करना है, तेजी से बढ़ते डिजिटल भुगतान के बीच मजबूत बुनियादी ढांचा बेहद जरूरी है.
बाहरी दबाव की खबरों को बताया गलत
कुछ मीडिया रिपोर्टों में नीतिगत बदलावों के पीछे बाहरी प्रभाव की बात कही गई थी, जिसे सरकार ने पूरी तरह निराधार और भ्रामक बताया है. सरकार ने कहा कि UPI भारत का अपना डिजिटल नवाचार है, वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत हुई और जनवरी 2020 से इसे नागरिकों तथा व्यापारियों के लिए शुल्क-मुक्त रखा गया, सरकार ने इसे दुनिया की बड़ी रियल-टाइम इंटरऑपरेबल भुगतान प्रणालियों में विकसित करने के लिए लगातार काम किया है.
UPI का तेजी से बढ़ रहा दायरा
सरकार के अनुसार, UPI अब भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा बन चुका है और हर महीने अरबों लेन-देन इसके जरिए किए जा रहे हैं. जुलाई 2026 में UPI से 2,366 करोड़ लेन-देन हुए, जिनका कुल मूल्य 29.9 लाख करोड़ रुपये रहा, इसके अलावा UPI अब 11 विदेशी देशों में भी उपलब्ध है, सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल वित्त मंत्रालय, RBI और NPCI की आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें.
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