CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ‘विकसित भारत जी रामजी योजना’ को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली ऐतिहासिक पहल बताया. उन्होंने कहा कि योजना 1 जुलाई 2026 से प्रदेश में लागू हो चुकी है. इसके तहत पंजीकृत श्रमिकों को हर साल 125 दिनों का रोजगार मिलेगा. भारत सरकार ने 2026-27 के लिए 551 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जबकि अब तक राज्य को 1,593 करोड़ रुपये मिल चुके हैं.

318 विकास कार्यों पर रहेगा फोकस

मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के तहत 318 प्रकार के विकास कार्य कराए जाएंगे. इनमें जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना, आजीविका संवर्धन, पशुपालन, ड्रेनेज, जलवायु परिवर्तन से जुड़े कार्य, फॉरेस्ट फायर रोकथाम, ग्रामीण पुस्तकालय और पशु चिकित्सालय जैसी परियोजनाएं शामिल हैं. सरकार का उद्देश्य गांवों में रोजगार के साथ स्थायी विकास को भी बढ़ावा देना है.

15 अगस्त से शुरू होंगे तीन अभियान

15 अगस्त से 26 जनवरी 2027 तक तीन विशेष अभियान चलाए जाएंगे. ‘मेरी बेटी, मेरा अभिमान’ अभियान के तहत 6,671 स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय बनाए जाएंगे. दूसरे अभियान में 6,524 मुक्तिधाम और प्रतीक्षालय बनाए जाएंगे. वहीं ‘मोर गांव, मोर पानी’ अभियान के तहत जल संरक्षण, रिचार्ज वेल और जल संसाधनों के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा.

मजदूरी भुगतान और विकास पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत श्रमिकों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि मनरेगा के लिए मिले 450 करोड़ रुपये में से 395 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. सरकार का लक्ष्य योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आधारभूत सुविधाओं और आर्थिक गतिविधियों को नई गति देना है.

PM मोदी का जताया आभार

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है. उन्होंने इसे आत्मनिर्भर गांव, मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समग्र विकास की दिशा में बड़ा अभियान बताया. सरकार का लक्ष्य इस वर्ष योजना के तहत 6,855 करोड़ रुपये के विकास कार्य पूरे करना है.