CG News: शासकीय कार्यालयों में डेस्क रोटेशन लागू, बढ़ेगी पारदर्शिता और जवाबदेही
CG News: शासकीय कार्यालयों में कामकाज को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने डेस्क रोटेशन नीति लागू कर दी है. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार अब सभी विभागों, कलेक्टर कार्यालयों, संभाग आयुक्त कार्यालयों और अधीनस्थ कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य-पटल में बदलाव किया जाएगा.
हर तीन साल में बदलेगा कार्य-पटल
नए नियम के तहत प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का डेस्क हर तीन वर्ष में अनिवार्य रूप से बदला जाएगा. सरकार का मानना है कि लंबे समय तक एक ही जगह काम करने से कर्मचारियों का अनुभव सीमित हो जाता है. अलग अलग जिम्मेदारियां मिलने से उन्हें नए कार्यों और प्रक्रियाओं की बेहतर जानकारी मिलेगी.
विशेष परिस्थिति में लेनी होगी अनुमति
यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी को किसी कारण से उसी डेस्क पर बनाए रखना जरूरी होगा, तो इसके लिए सक्षम अधिकारी की लिखित और कारणयुक्त अनुमति लेनी होगी. डेस्क बदलने के दौरान प्रशासनिक जरूरत, काम की प्रकृति और कार्यालय के हितों का ध्यान रखा जाएगा.
सभी विभागों को दिए गए निर्देश
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालय प्रमुखों को आदेश का समय पर पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. डेस्क परिवर्तन से जुड़े सभी रिकॉर्ड कार्यालय स्तर पर सुरक्षित रखने होंगे. यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है.
डेस्क रोटेशन से बढ़ेगी कार्यकुशलता
डेस्क रोटेशन नीति का उद्देश्य कर्मचारियों को अलग अलग शाखाओं और कार्यों का अनुभव देना है. सरकार के अनुसार इससे कार्यालयीन कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही मजबूत होगी और कर्मचारियों की कार्यक्षमता में भी सुधार आएगा.
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