CG News: छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रांति, सेवा सेतु में जुड़ेंगी 400 नई सेवाएं
CG News: छत्तीसगढ़ में आम नागरिकों को सरकारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने के लिए सेवा सेतु पोर्टल का विस्तार किया जा रहा है. जल्द ही इस पोर्टल में 400 नई सेवाएं जोड़ी जाएंगी, वर्तमान में सेवा सेतु के माध्यम से 35 विभागों की 564 सेवाएं नागरिकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं. पिछले ढाई वर्षों में इस पोर्टल पर 85 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 78 लाख से ज्यादा आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद ने गुरुवार को पत्रकारवार्ता में यह जानकारी दी. इस दौरान चिप्स के सीईओ मयंक अग्रवाल भी मौजूद रहे.
सेवा सेतु से घर बैठे मिल रही सुविधाएं
सचिव अंकित आनंद ने बताया कि सेवा सेतु के माध्यम से राशन कार्ड, विवाह पंजीयन, नल कनेक्शन सहित कई महत्वपूर्ण सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं, अब नागरिकों को छोटे छोटे सरकारी कार्यों के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम हो रही है. लोग अपने घर के नजदीक और ऑनलाइन माध्यम से इन सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं, सेवा सेतु में ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल दस्तावेज सत्यापन, क्यूआर कोड आधारित सत्यापन, एसएमएस और व्हाट्सऐप सूचना तथा ऑनलाइन भुगतान जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं.
तकनीक आधारित सुशासन को मिल रही नई गति
अंकित आनंद ने कहा कि नवाचार और डिजिटल तकनीक के माध्यम से सुशासन को मजबूत किया जा रहा है, उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और मार्गदर्शन में नागरिक केंद्रित सेवाओं का विस्तार, डिजिटल अधोसंरचना को मजबूत करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और तकनीक आधारित प्रशासन को नई दिशा मिल रही है, दूरस्थ, वनांचल और आदिवासी क्षेत्रों तक मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है, सचिव ने बताया कि जनवरी 2024 से अब तक राज्य में 1273 मोबाइल टावर शुरू किए जा चुके हैं. इसके साथ ही भारतनेट फेज-3 के माध्यम से ग्राम पंचायतों को बेहतर ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ने की योजना पर भी काम किया जा रहा है.
डिजिटल व्यवस्था से मिला 30 हजार करोड़ से ज्यादा राजस्व
विभाग ने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए शासन व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा रहा है, खनिज ऑनलाइन 2.0 के माध्यम से जनवरी 2024 से जून 2026 के बीच 30,311.80 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, इसके अलावा एकीकृत अपशिष्ट मॉनिटरिंग एवं प्रबंधन प्रणाली के जरिए औद्योगिक अपशिष्ट के परिवहन और निपटान की ऑनलाइन निगरानी की जा रही है, वहीं वन क्लिक, सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 में 19 विभागों की 151 सेवाओं को जोड़ा गया है, जिससे निवेशकों को समयबद्ध और आसान ऑनलाइन अनुमोदन मिल रहा है.
क्लाउड फर्स्ट नीति से मजबूत होगा डिजिटल सिस्टम
डिजिटल गवर्नेंस को और मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार क्लाउड फर्स्ट नीति लागू कर रही है, इस नीति के तहत सुरक्षित क्लाउड सेवाओं, डेटा सुरक्षा और डिजिटल संसाधनों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की इन डिजिटल पहलों को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली है, सेवा सेतु और अन्य तकनीकी योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ में डिजिटल प्रशासन को नई पहचान मिल रही है, जिससे आम नागरिकों को तेज, पारदर्शी और आसान सरकारी सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं.
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