CG News: डिजिटल सुशासन से बदल रहा छत्तीसगढ़, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित प्रशासन की ओर बढ़ते कदम
CG News: छत्तीसगढ़ में शासन व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिकों के अनुकूल बनाने के लिए बड़े स्तर पर प्रशासनिक सुधार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे सरकारी सेवाएं अब पहले की तुलना में ज्यादा आसान और तेज हो रही हैं।
435 प्रशासनिक सुधारों से बदली कार्यप्रणाली
राज्य सरकार का दावा है कि अब तक 435 से ज्यादा प्रशासनिक सुधार लागू किए जा चुके हैं। इन सुधारों का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, नागरिकों का समय बचाना और सेवाओं को सीधे लोगों तक पहुंचाना है। इसका फायदा आम नागरिकों के साथ किसानों, युवाओं, उद्यमियों और निवेशकों को भी मिल रहा है, सरकार ने ई-गवर्नेंस को मजबूत करते हुए कई डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किए हैं। ई-ऑफिस सिस्टम, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल और अटल मॉनिटरिंग पोर्टल जैसी व्यवस्थाओं से सरकारी कामकाज की निगरानी आसान हुई है। अब फाइलों के निपटारे और योजनाओं की प्रगति पर ऑनलाइन नजर रखी जा रही है।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 बनी जनता की आवाज
जनता की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 सरकार और नागरिकों के बीच संवाद का मजबूत माध्यम बन रही है। इस हेल्पलाइन के जरिए लोग घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसकी स्थिति की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, इस व्यवस्था से प्रदेश के 42 विभाग जुड़े हुए हैं और हजारों अधिकारी शिकायतों के समाधान के लिए काम कर रहे हैं। शिकायतों को एक विशेष आईडी दी जाती है, जिससे आवेदक ऑनलाइन इसकी जानकारी देख सकता है।
सेवा सेतु से घर बैठे मिल रही सुविधाएं
सरकार ने सेवा सेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई सरकारी सेवाओं को एक जगह उपलब्ध कराया है। इस पोर्टल पर विभिन्न विभागों की सैकड़ों सेवाएं उपलब्ध हैं। इससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत कम हुई है, ऑनलाइन प्रमाण पत्र सत्यापन, आधार प्रमाणीकरण, डिजिलॉकर और डिजिटल भुगतान जैसी सुविधाओं ने सेवा वितरण को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाया है।
निवेशकों के लिए आसान हुई प्रक्रिया
औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 लागू किया गया है। इसके जरिए उद्योगों से जुड़ी कई अनुमतियां ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे निवेशकों को अलग-अलग विभागों के कार्यालयों में जाने की जरूरत कम हुई है, सरकार का कहना है कि आसान प्रक्रियाओं से राज्य में निवेश का बेहतर वातावरण तैयार हो रहा है और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सुशासन का मतलब सिर्फ योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ हर नागरिक तक सरल और समय पर पहुंचाना है। डिजिटल तकनीक और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सरकार जनता के और करीब पहुंचने का प्रयास कर रही है।
पंजीयन और भूमि व्यवस्था में बड़े बदलाव
संपत्ति पंजीयन प्रक्रिया को भी डिजिटल बनाया गया है। ऑनलाइन भुगतान, दस्तावेज खोज और डिजिटल नकल जैसी सुविधाओं से लोगों को राहत मिली है। वहीं भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, ड्रोन सर्वे और डिजिटल संपत्ति कार्ड जैसी व्यवस्थाओं से भूमि प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ी है, भूमि सुधार और एग्रीस्टैक के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 598 करोड़ रुपये की सहायता भी प्रदान की है।
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