CG News: छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने नवा रायपुर स्थित ‘निर्माण भवन’ में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर चल रहे और प्रस्तावित निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की, बैठक में मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कार्यपालन अभियंता शामिल हुए, जबकि कई अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

31 जुलाई तक कार्यादेश के निर्देश

सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मार्च 2026 तक स्वीकृत सभी कार्यों के लिए 30 जून तक निविदा आमंत्रित की जाए और 31 जुलाई तक कार्यादेश जारी कर दिए जाएं, ताकि वर्षा ऋतु के बाद निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो सके, बैठक में राज्य की सड़कों को भारतमाला परियोजना की सड़कों से जोड़ने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही द्रुतगामी सड़कों और पहुंचविहीन गांवों तक सड़क संपर्क मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया।

दूरस्थ क्षेत्रों पर विशेष फोकस

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 की 36 द्रुतगामी सड़कों और पिछड़े क्षेत्रों में पुल-सड़क परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को 10 जून तक प्राथमिकता सूची और 31 जुलाई तक प्राक्कलन प्रस्तुत करने को कहा गया, सचिव ने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को फील्ड में मौजूद रहकर निगरानी करने, ठेकेदारों के कार्यों की जांच करने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

डिजिटाइजेशन और ई-गवर्नेंस पर जोर

बैठक में विभागीय परिसंपत्तियों के डिजिटाइजेशन, ई-ऑफिस प्रणाली, गति शक्ति पोर्टल अपडेट और ऑनलाइन मॉनिटरिंग को प्रभावी बनाने पर भी चर्चा की गई। न्यायालयीन मामलों में समय पर जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए गए।

मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश

भू-अर्जन मामलों को 3 से 6 माह के भीतर निपटाने और बरसात से पहले सड़कों की मरम्मत युद्ध स्तर पर पूरा करने को कहा गया। साथ ही लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।