CG News: विकसित छत्तीसगढ़ की ओर तेज़ कदम, सुशासन, निवेश, आधारभूत संरचना और समग्र विकास की नई पहचान
CG News: विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य के अनुरूप राज्य में आधारभूत संरचनाएं तेज़ी से विकसित हो रही हैं, साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDGs) की प्राप्ति की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, पिछले दो वर्षों में छत्तीसगढ़ भारत के विकास इंजन के रूप में उभर रहा है, नई औद्योगिक नीति में डिफेंस, आईटी, एआई और ग्रीन एनर्जी जैसे उभरते क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है, राज्य को अब तक 7.69 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं.
माओवाद पर निर्णायक प्रहार
लंबे समय से माओवाद राज्य की प्रगति में बाधक रहा है, लेकिन अब यह बाधा समाप्त होने की कगार पर है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में विश्वास, सुरक्षा और विकास आधारित शासन का वातावरण तैयार हो रहा है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की रोशनी पहुँचाने के साथ ही माओवाद अब समाप्ति की ओर है.
सुशासन से सुदृढ़ होती प्रशासनिक कार्यप्रणाली
राज्य सरकार सुशासन, पारदर्शिता और जिम्मेदारी को मजबूती देने की दिशा में तेज़ी से कार्य कर रही है, सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी और परिणाम आधारित बना रहा है, 1 दिसंबर 2025 से मंत्रालय महानदी भवन में अधिकारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू कर दी गई है, जिससे कार्य संस्कृति और जवाबदेही में उल्लेखनीय सुधार दर्ज हुआ है.
नए विधानसभा भवन का लोकार्पण
नवा रायपुर अटल नगर में छत्तीसगढ़ के नए और भव्य विधानसभा भवन का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, यह भवन नई ऊर्जा, नई सोच और विकसित छत्तीसगढ़ की प्रतिबद्धता का प्रतीक है.
तीव्र गति से बदलता विकास परिदृश्य
पिछले दो वर्षों में बस्तर और सरगुजा के पिछड़े क्षेत्रों में सड़कों, रेल, स्वास्थ्य, संचार और अनेक नई परियोजनाओं का विस्तार किया गया है, नई औद्योगिक नीति में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है, जिससे बस्तर में पर्यटन विकास को गति मिल रही है, नई होम-स्टे नीति, ईको-टूरिज़्म प्रावधान, विशेष रियायतें और सस्ती जमीन की उपलब्धता से औद्योगिक निवेश बढ़ रहा है.
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की नई गाथा
नियद नेल्ला नार योजना के अंतर्गत 69 सुरक्षा कैंपों के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं पहुँचाई जा रही हैं, सरकार की योजनाएं अब सीधे ग्रामीणों तक पहुँच रही हैं, बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे बड़े सांस्कृतिक आयोजनों ने क्षेत्र की पहचान बदल दी है, युवाओं को पर्यटन, आईटी, पायलट ट्रेनिंग, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं.
सामाजिक सशक्तिकरण व्यापक कल्याणकारी कदम
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है,
• जल जीवन मिशन के तहत 40 लाख घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुँचा है,
• 26 लाख से अधिक परिवारों के लिए पीएम आवास स्वीकृत किए गए हैं,
• महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये प्रतिमाह हस्तांतरित किए जा रहे हैं, और लगभग 14,000 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं,
• आयुष्मान भारत योजना के दायरे में राज्य की 98% आबादी शामिल है.
किसानों के लिए ऐतिहासिक समर्थन
धान उत्पादन और उच्च समर्थन मूल्य ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, मोदी गारंटी के तहत किसानों को देश में सर्वाधिक धान मूल्य – 3100 रुपये प्रति क्विंटल – प्रदान किया जा रहा है, राज्य के 2300 से अधिक धान उपार्जन केंद्रों में 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से खरीदी हो रही है, किसानों के खातों में अब तक 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है, जिससे ग्रामीण बाजारों में आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ी हैं, ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की बिक्री ने भी नए रिकॉर्ड बनाए हैं.
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