CG News : छत्तीसगढ़ में ‘SUGAM’ पोर्टल से एक क्लिक में मिलेगी ज़मीन से जुड़ी पूरी जानकारी
CG News : छत्तीसगढ़ सरकार ने ज़मीन खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एक नई डिजिटल प्रणाली शुरू की है. अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने या बिचौलियों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. पंजीयन विभाग की वेबसाइट और ‘SUGAM’ ऐप के ज़रिए अब आप ज़मीन की गाइडलाइन दर, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क और अन्य ज़रूरी जानकारी कुछ ही सेकंड में अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर पा सकेंगे.
भूमि जानकारी अब डिजिटल
छत्तीसगढ़ सरकार ने अब जमीन की खरीद-बिक्री को और भी आसान और पारदर्शी बनाने के लिए एक नई डिजिटल व्यवस्था शुरू कर दी है. अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने या बिचौलियों के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. पंजीयन विभाग की वेबसाइट और ‘SUGAM’ ऐप के ज़रिए ज़मीन की गाइडलाइन दर, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क और अन्य ज़रूरी जानकारी कुछ ही सेकंड में आपके मोबाइल या कंप्यूटर पर उपलब्ध होगी.
कैसे मिलेगी आपको यह जानकारी?
सबसे पहले पंजीयन विभाग की वेबसाइट या ‘सुगम’ ऐप पर जाएं. इसके बाद अपना ज़िला, तहसील और गाँव चुनें. अब खसरा नंबर डालें और गूगल मैप पर ज़मीन की लोकेशन पर क्लिक करें. इतना करते ही, आपकी स्क्रीन पर ज़मीन की गाइडलाइन दर, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क और अन्य सभी ज़रूरी विवरण दिखाई देंगे.
नई तकनीक से तय होंगी गाइडलाइन दरें
पंजीयन विभाग ने पहली बार गाइडलाइन दरें तय करने के लिए डिजिटल टूल्स और नई तकनीक का इस्तेमाल किया है, ताकि दरें बाज़ार मूल्य के अनुरूप हों. महानिरीक्षक पंजीयन विभाग, पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि इस नई व्यवस्था से ज़मीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को और भी सुविधाजनक बनाया जा रहा है. गाइडलाइन दरों में 1.5 से 2 गुना तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित है, जिसे हफ्तेभर में शासन को सौंपा जाएगा. कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद यह पूरे राज्य में लागू हो जाएगी.
फर्जीवाड़े की गुंजाइश होगी कम
यह डिजिटल पहल न केवल ज़मीन के सौदों में पारदर्शिता लाएगी, बल्कि फर्जीवाड़े की गुंजाइश को भी कम करेगी. साल 2017 से लागू पुरानी दरें बाज़ार मूल्य से काफ़ी कम थीं, जिससे कई तरह की समस्याएँ आती थीं. नई प्रणाली से ज़मीन के सौदे अब आसान, सुरक्षित और पूरी तरह पारदर्शी हो जाएंगे. आम नागरिक अब खुद अपनी ज़मीन की जानकारी आसानी से जांच सकेंगे, जिससे उन्हें अपने हक की पूरी जानकारी और समझ होगी. यह निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा.
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Author: Safeek khan
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