CG News: ई-ऑफिस से बदल रही छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक तस्वीर, डिजिटल गवर्नेंस की ओर बड़ा कदम
CG News: छत्तीसगढ़ में ई-ऑफिस प्रणाली सरकारी कामकाज में बड़ा बदलाव ला रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शुरू हुई यह डिजिटल व्यवस्था पारदर्शिता, जवाबदेही और तेज कार्यप्रणाली को बढ़ावा दे रही है। अब सरकारी फाइलें ऑनलाइन संचालित हो रही हैं, जिससे कामकाज पहले से अधिक आसान और तेज हो गया है।
डिजिटल सिस्टम तक का सफर
पहले सरकारी दफ्तरों में फाइलों के अंबार और धीमी प्रक्रिया आम बात थी, लेकिन अब ई-ऑफिस के जरिए फाइलें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित की जा रही हैं। इससे फाइलों के गुम होने, खराब होने या लंबित रहने जैसी समस्याओं में कमी आई है।

पारदर्शिता और जवाबदेही में बढ़ोतरी
ई-ऑफिस सिस्टम के जरिए अब हर फाइल की ऑनलाइन ट्रैकिंग संभव हो गई है। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सी फाइल किस अधिकारी के पास कितने समय से लंबित है। इससे प्रशासनिक जवाबदेही मजबूत हुई है और भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम हुई हैं।
लाखों डिजिटल फाइलों का संचालन
राज्य में अब तक 87 हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारी ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। वहीं 5 लाख 46 हजार से ज्यादा फाइलों का डिजिटल संचालन किया जा चुका है। 30 अप्रैल 2026 तक सक्ती जिला सबसे आगे रहा, जहां 15 हजार से अधिक फाइलों का ऑनलाइन संचालन हुआ।
पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार
ई-ऑफिस व्यवस्था से कागज के उपयोग में बड़ी कमी आई है। इससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है और दस्तावेजों के सुरक्षित डिजिटल स्टोरेज की सुविधा भी मिली है। अब दस्तावेजों के खराब होने या खोने का खतरा लगभग खत्म हो गया है।
अधिकारियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण
सरकार द्वारा अधिकारी और कर्मचारियों को ई-ऑफिस सिस्टम के उपयोग के लिए लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस तकनीकी व्यवस्था को मजबूत बनाने में एनआईसी और चिप्स की टीम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
पूर्ण डिजिटल प्रशासन की ओर
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में सभी शासकीय पत्राचार और फाइल प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाना है। यह पहल नागरिकों को तेज, पारदर्शी और सरल प्रशासन उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।



