CG News: साइबर क्राइम पर नकेल के लिए बना S4C, दो वरिष्ठ IPS अफसरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी
CG News: छत्तीसगढ़ में बढ़ते साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. गृह यानी पुलिस विभाग ने स्टेट साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर, S4C का गठन किया है. यह सेंटर राज्य में साइबर अपराध से जुड़ी गतिविधियों के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी SPOC के रूप में काम करेगा. S4C पुलिस मुख्यालय की तकनीकी सेवाएं शाखा के अधीन संचालित होगा.

दो वरिष्ठ IPS अफसरों की नई जिम्मेदारी
राज्य शासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, S4C के लिए दो वरिष्ठ IPS अधिकारियों की पदस्थापना की गई है. 2008 बैच के IPS प्रशांत कुमार अग्रवाल को पुलिस महानिरीक्षक, S4C, PHQ की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं 2010 बैच के IPS गिरिजा शंकर जायसवाल को उप पुलिस महानिरीक्षक, S4C, PHQ के पद पर पदस्थ किया गया है. दोनों अधिकारी फिलहाल पुलिस मुख्यालय में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे थे.
साइबर अपराध पर बढ़ेगी निगरानी
S4C के गठन का मुख्य उद्देश्य राज्य में साइबर अपराध से जुड़ी गतिविधियों की बेहतर निगरानी और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है. सेंटर अलग-अलग साइबर अपराध मामलों से जुड़ी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने के साथ पुलिस एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने की दिशा में काम करेगा. इससे साइबर अपराधों की रोकथाम और कार्रवाई को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है.
राज्य स्तर पर बनेगा समन्वय केंद्र
S4C राज्य में साइबर अपराध से संबंधित मामलों और गतिविधियों के लिए प्रमुख समन्वय केंद्र के रूप में काम करेगा. साइबर अपराध की बदलती तकनीकों और ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस तरह की विशेष व्यवस्था को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इसका उद्देश्य साइबर अपराध से जुड़ी जानकारी और कार्रवाई को बेहतर तरीके से समन्वित करना है.
I4C की तर्ज पर राज्य में S4C
देश में साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने Indian Cyber Crime Coordination Centre यानी I4C की व्यवस्था बनाई है. इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों की पुलिस एजेंसियों के बीच साइबर अपराध की रोकथाम, जांच और कार्रवाई में समन्वय मजबूत करना है. इसी व्यवस्था की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में S4C का गठन किया गया है, जिससे राज्य स्तर पर साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई को और मजबूत करने की कोशिश की जाएगी.
यह भी पढ़ें : CG News: PWD को ₹12,666 करोड़ के 1572 कामों की मंजूरी, जल्द लागू होगा WAMIS सिस्टम



