CG News: PM जनमन योजना से बदल रही छत्तीसगढ़ के वनांचलों की तस्वीर, 24 हजार से ज्यादा पक्के मकान बनकर तैयार
CG News: छत्तीसगढ़ के दूरस्थ वनांचलों में रहने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति समुदायों के जीवन में अब बदलाव दिखाई देने लगा है. कभी सड़क, बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव से जूझने वाले इन गांवों तक अब सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन योजना इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की ओर से इन समुदायों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आवास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है.
विशेष पिछड़ी जनजातियों तक पहुंच रहीं सरकारी योजनाएं
प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सामाजिक और आर्थिक विकास के उद्देश्य से की थी. इसके तहत बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार और अबूझमाड़िया जैसे समुदायों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है. छत्तीसगढ़ के दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में रहने वाले पात्र परिवारों को चिन्हित कर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है. योजना का उद्देश्य केवल सुविधाओं का विस्तार करना नहीं, बल्कि इन समुदायों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना भी है.
24 हजार से अधिक परिवारों को मिले पक्के मकान
वनांचलों में रहने वाले परिवारों के लिए सुरक्षित आवास और सड़क कनेक्टिविटी बड़ी जरूरत रही है. पीएम जनमन योजना के तहत छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 34 हजार 691 पक्के मकान स्वीकृत किए गए हैं. इनमें से 24 हजार 218 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है. वहीं गांवों को मुख्य सड़कों और बाजारों से जोड़ने के लिए 2 हजार 901 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 1 हजार 833 किलोमीटर सड़कें बनकर तैयार हो चुकी हैं. इन सुविधाओं से ग्रामीणों के लिए आवागमन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच पहले की तुलना में आसान हो रही है.
बिजली और साफ पेयजल की सुविधा का हो रहा विस्तार
दूरस्थ जनजातीय बस्तियों में बिजली और पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है. योजना के तहत 7 हजार 349 परिवारों का ऑफग्रिड विद्युतीकरण पूरा किया जा चुका है. वहीं 1 हजार 490 लक्षित गांवों में से 940 गांवों में बिजली से संबंधित निर्धारित कवरेज हासिल किया गया है. पेयजल के क्षेत्र में भी 1 हजार 425 गांवों में से 510 गांवों में शत-प्रतिशत कवरेज पूरा होने की जानकारी दी गई है. इन प्रयासों से उन परिवारों को राहत मिल रही है, जिन्हें पहले पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था.
मोबाइल मेडिकल यूनिट से गांवों तक पहुंच रहा इलाज
स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं. दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को इलाज उपलब्ध कराने के लिए 61 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित की जा रही हैं. ये यूनिट गांवों और बस्तियों तक पहुंचकर स्वास्थ्य जांच, जरूरी दवाइयां और प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराती हैं. इसके अलावा 191 स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है. बच्चों, गर्भवती महिलाओं और माताओं के पोषण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. सिकल सेल की जांच, एनीमिया से बचाव और कुपोषण की रोकथाम के लिए भी जागरूकता और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं.
वनधन केंद्रों से रोजगार और स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा
जनजातीय परिवारों की आजीविका को मजबूत बनाने के लिए स्थानीय संसाधनों और लघु वनोपज को आर्थिक अवसरों से जोड़ने की पहल की गई है. इसके तहत छत्तीसगढ़ में 16 वनधन विकास केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं. इन केंद्रों के माध्यम से वन उपज के संग्रहण, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है. इससे शहद, महुआ, तेंदूपत्ता और अन्य वन उत्पादों पर निर्भर परिवारों को बेहतर आर्थिक अवसर मिल सकते हैं. साथ ही युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार से जोड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है.
मोबाइल टावर और छात्रावास निर्माण पर भी जोर
जनजातीय क्षेत्रों को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ने के लिए मोबाइल नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है. इसके लिए 135 मोबाइल टावर साइट स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 37 साइटों पर काम शुरू हो चुका है. इसके अलावा 51 बहुउद्देशीय केंद्र और 40 छात्रावास भी तैयार किए जा रहे हैं. इन सुविधाओं से विद्यार्थियों को शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे, वहीं मोबाइल नेटवर्क के विस्तार से सरकारी योजनाओं, डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच आसान हो सकेगी.
जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास
पीएम जनमन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदायों के लिए आवास, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों में काम किया जा रहा है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने योजना के क्रियान्वयन को लेकर कहा है कि छत्तीसगढ़ इस दिशा में देश में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है. सरकार का लक्ष्य दूरस्थ वनांचलों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है. इन प्रयासों से जनजातीय समुदायों को विकास के नए अवसरों से जोड़ने की दिशा में काम आगे बढ़ रहा है.
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