CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने निगम, बोर्ड और आयोगों में जिम्मेदारी संभाल रहे 18 पदाधिकारियों को मंत्री का दर्जा देने का फैसला किया है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, इनमें 3 पदाधिकारियों को कैबिनेट मंत्री और 15 को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है. सरकार के इस फैसले के बाद संबंधित पदाधिकारियों को उनके पद के अनुरूप निर्धारित सुविधाएं और प्रोटोकॉल मिलेंगे.

3 को कैबिनेट मंत्री की रैंक

कैबिनेट मंत्री का दर्जा पाने वालों में छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामलाल चौहान, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू शामिल हैं. इनमें रूप सिंह मंडावी को पहले राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था. 29 अक्टूबर 2025 के पुराने आदेश में किए गए प्रावधान को अब संशोधित करते हुए उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है.

15 पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा

सरकार के आदेश के अनुसार, 15 अन्य पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है. इनमें गौरिशंकर श्रीवास, आनंद निषाद, राजेश कुमार राजपूत, राजेंद्र नायक, सुधीर गौतम, एजाज मिर्जा बेग, भोजराज देवांगन और प्रभात मिश्रा के नाम शामिल हैं. इनके साथ सुषमा जेठानी, शशिकांत द्विवेदी, डॉ. जेपी शर्मा, किशोर महानंद, आनंद कुमार तिवारी, वेदराम मनहरे और मंगल दास ठाकुर को भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है.

निगम-मंडल और आयोगों से जुड़े पदाधिकारी

मंत्री का दर्जा पाने वालों में विभिन्न निगम, मंडल और आयोगों के अध्यक्षों के अलावा कुछ उपाध्यक्ष भी शामिल हैं. सरकार के इस फैसले से इन पदाधिकारियों को उनके नए दर्जे के अनुसार सरकारी प्रोटोकॉल की पात्रता मिलेगी. हालांकि, आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मंत्री का दर्जा दिए जाने से किसी पदाधिकारी की वरिष्ठता निर्धारित नहीं होगी और इससे प्रोटोकॉल में स्वतः कोई वरीयता तय नहीं की जाएगी.

27 अगस्त से प्रभावी हुआ आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग ने नए प्रावधानों को लेकर औपचारिक आदेश जारी कर दिया है. यह आदेश 27 अगस्त 2026 से प्रभावी माना जाएगा. सरकार के इस फैसले के बाद निगम, बोर्ड और आयोगों में जिम्मेदारी संभाल रहे इन 18 पदाधिकारियों की प्रशासनिक हैसियत में बदलाव हुआ है. फैसला राज्य की मौजूदा राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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