CG News: छत्तीसगढ़ में AI मिशन को मिली मंजूरी, 6 लाख छात्रों और 1.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगी ट्रेनिंग

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए राज्य में ₹500 करोड़ की लागत से AI मिशन शुरू करने की तैयारी कर रही है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रस्तावित इस मिशन का फोकस तकनीक आधारित सुशासन, डिजिटल सेवाओं और विभिन्न क्षेत्रों में AI के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर है. शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग और सरकारी व्यवस्था में AI आधारित समाधान विकसित करने की योजना है.

6 लाख विद्यार्थियों को AI की ट्रेनिंग

राज्य AI मिशन के तहत अगले पांच वर्षों में करीब 6 लाख विद्यार्थियों को AI, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है. इसके साथ ही करीब 1.5 लाख सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को भी AI टूल्स और डिजिटल तकनीकों से दक्ष बनाने की योजना है. सरकार का उद्देश्य युवाओं में तकनीकी कौशल बढ़ाने के साथ नए रोजगार और उद्यमिता के अवसर तैयार करना है.

100 AI लैब और 5 उत्कृष्टता केंद्र

AI शिक्षा और रिसर्च के लिए प्रदेश में 100 अत्याधुनिक AI डेटा लैब और 5 Centres of Excellence विकसित करने की योजना है. IIIT नवा रायपुर और NIT रायपुर जैसे संस्थानों के सहयोग से खनन, इस्पात, कृषि, स्वास्थ्य और स्मार्ट गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में रिसर्च और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके जरिए स्थानीय स्तर पर AI विशेषज्ञता और नए तकनीकी समाधान तैयार करने पर जोर रहेगा.

कृषि, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं में AI

राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में मौसम, फसल, कीट और रोगों से जुड़े डेटा के विश्लेषण में AI के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है. स्वास्थ्य क्षेत्र में बीमारी की शुरुआती पहचान और तकनीकी संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल पर फोकस है. वहीं सरकारी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने और 50 से ज्यादा सेवाओं को AI आधारित सिस्टम से जोड़ने की दिशा में भी काम किया जा रहा है, ताकि नागरिकों को सेवाएं आसानी से मिल सकें.

नवा रायपुर बनेगा AI और डेटा सेंटर का केंद्र

AI और डिजिटल तकनीक के विस्तार के लिए नवा रायपुर अटल नगर को AI, IT और डेटा सेंटर के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है. सेक्टर-22 में 13.5 एकड़ जमीन पर करीब ₹1000 करोड़ के निवेश से AI आधारित डेटा सेंटर और AI SEZ विकसित करने की पहल की जा रही है. इसके अलावा करीब ₹200 करोड़ की लागत से नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और 300 से ज्यादा AI आधारित स्टार्टअप्स को सहयोग देने की योजना है. सरकार का लक्ष्य शिक्षा, रोजगार, उद्योग और प्रशासन में AI के इस्तेमाल के जरिए राज्य में तकनीक आधारित इकोसिस्टम तैयार करना है.

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Author: Khabar Connection