CG News: 1.75 लाख शिक्षक-कर्मचारियों को राहत, विद्या समीक्षा केंद्र एप में बड़ा बदलाव
CG News: छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर आ रही नेटवर्क की परेशानी अब काफी हद तक दूर हो सकती है. स्कूल शिक्षा विभाग ने विद्या समीक्षा केंद्र एप में जरूरी बदलाव किए हैं. नए अपडेट के बाद शिक्षक इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध नहीं होने पर भी स्कूल पहुंचकर मोबाइल से अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे. दर्ज की गई जानकारी मोबाइल में सुरक्षित रहेगी और नेटवर्क मिलते ही अपने आप सर्वर पर पहुंच जाएगी.
1.75 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
विभाग की इस नई व्यवस्था से प्रदेश के करीब 1.75 लाख शिक्षक और शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है. दूरदराज और कमजोर नेटवर्क वाले इलाकों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह सुविधा खास तौर पर उपयोगी होगी. बस्तर, सरगुजा, गरियाबंद और बिलासपुर संभाग के कई क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या के कारण ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करने में परेशानी आती थी, जिसे कम करने की कोशिश की गई है.
बायोमीट्रिक से होगी पहचान की पुष्टि
अपडेट किए गए एप में बायोमीट्रिक ऑथेंटिकेशन की सुविधा भी जोड़ी गई है. इससे उपस्थिति दर्ज करने वाले कर्मचारी की पहचान सत्यापित करने में मदद मिलेगी. एप में चेक-इन का समय, तारीख, GPS और बायोमीट्रिक से जुड़ी जानकारी रिकॉर्ड रहेगी. विभाग को उम्मीद है कि नई व्यवस्था से गलत समय, GPS मिसमैच और तकनीकी कारणों से हाजिरी दर्ज नहीं होने जैसी शिकायतों में कमी आएगी.
नेटवर्क आते ही डेटा हो जाएगा सिंक
नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि शिक्षक इंटरनेट के बिना भी स्कूल परिसर से उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे. ऑफलाइन मोड में सेव हुआ पूरा रिकॉर्ड मोबाइल में सुरक्षित रहेगा. इसके बाद जैसे ही फोन को मोबाइल नेटवर्क या Wi-Fi मिलेगा, उपस्थिति का डेटा मुख्य सर्वर के साथ अपने आप सिंक हो जाएगा. इससे कमजोर नेटवर्क वाले क्षेत्रों में भी कर्मचारियों को रोजाना की उपस्थिति दर्ज करने में आसानी होगी.
वेतन कटौती को लेकर भी था विवाद
ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था शुरू होने के बाद नेटवर्क समस्या को लेकर शिक्षकों के बीच वेतन को लेकर चिंता बढ़ गई थी. विभाग की ओर से ऑनलाइन दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन से जुड़े निर्देश जारी किए गए थे, जिसका शिक्षक संगठनों ने विरोध किया था. शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने तकनीकी दिक्कतों के कारण वेतन नहीं काटने का भरोसा दिलाया था. 25 अगस्त की बैठक में भी यह विषय सामने आया और इसके बाद विभाग ने एप को अपग्रेड कर ऑफलाइन उपस्थिति की सुविधा उपलब्ध कराई है.
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