CG News: बलरामपुर में औद्योगिक और श्रम बजट 2026-27: मंत्री लखनलाल देवांगन के विभागों के लिए 1,823 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांगें पारित
CG News: छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा श्रम विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु 1,823 करोड़ 87 लाख 69 हजार रुपए की अनुदान मांगें पारित की गईं, जिसमें वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के लिए 1,567 करोड़ 86 लाख 79 हजार रुपए और श्रम विभाग के लिए 256 करोड़ 90 हजार रुपए दिए गए हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में नई औद्योगिक नीति लागू की गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं.
उद्योग विभाग के प्रमुख प्रावधान
उद्योग मंत्री देवांगन ने बताया कि, राज्य के औद्योगिक विकास हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को 1,750 करोड़ रुपए का बजट आबंटित किया गया है, जिसमें उद्योगों को 652 करोड़ रुपए का अनुदान तथा भु- अर्जन, भूमि विकास और औद्योगिक अधोसंरचना के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए दिए गए हैं, इसके अलावा औद्योगिक भूमि का आबंटन अब ई-निविदा के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता और राजस्व में 20% वृद्धि हुई है और राज्य को अब तक 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें स्टील, पावर, सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल्स, आईटी, बीपीओ और क्लीन एनर्जी क्षेत्रों के निवेश शामिल हैं.
45 हजार रोजगार के अवसर उत्पन्न
विगत वर्ष राज्य में में 951 उद्योग स्थापित हुए, जिससे लगभग 8,000 करोड़ रुपए निवेश और लगभग 45,000 रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं, इसके अलावा बिलासपुर में दो महिला हॉस्टल निर्माणाधीन हैं, जिनका बजट लगभग 20 करोड़ रुपए है, वहीं स्टार्ट-अप मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान.
श्रम विभाग की मुख्य पहलें
श्रम विभाग के तहत 56 प्रवर्ग के असंगठित श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु 128 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है,
• श्रमिक आवास: प्रति आवास 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपए
• ई-रिक्शा: 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपए
• औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा: 10 करोड़ रुपए
• इंडस्ट्रियल हाईजिन लैब: 5 करोड़ रुपए
• कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं: 76.38 करोड़ रुपए
श्रमिक बच्चों के लिए अभिनव पहल:
• वर्तमान में 96 बच्चों को डी.पी.एस. राजकुमार कॉलेज और कांगेर वैली एकेडमी में निःशुल्क शिक्षा
• अगले वर्ष 200 बच्चों को उत्कृष्ट स्कूलों में दाखिला
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
• विभागीय दक्षता बढ़ाने 10 जिला अधिकारी, 85 आबकारी उपनिरीक्षक भर्ती, 200 आबकारी आरक्षक की भर्ती अंतिम चरण में
• वर्ष 2024-25: आबकारी राजस्व 10,145 करोड़ रुपए, 2023-24 के 8,430 करोड़ की तुलना में 20.35% अधिक
• वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु आबकारी लक्ष्य: 12,000 करोड़, प्राप्त: 9,660 करोड़ (80.50%)
कंपोजिट कार्यालय भवन का निर्माण प्रस्तावित:
• नवा रायपुर में आबकारी मुख्यालय, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग और ब्रेवरेज कॉरपोरेशन, प्रशिक्षण संस्थान, प्रयोगशाला और छात्रावास का निर्माण
• बजट में प्रावधान: 15 करोड़ रुपए
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