CG News: दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी जल बोर्ड बनाने की तैयारी है, नगरीय प्रशासन विभाग ने इसका मसौदा तैयार कर वित्त विभाग को भेज दिया है, 24 फरवरी को पेश होने वाले राज्य बजट में इसकी घोषणा हो सकती है.

बोर्ड के अधिकार और जिम्मेदारी

बोर्ड का मुख्य काम शहरों में घर-घर शुद्ध जल पहुँचाना और सीवरेज का प्रबंधन करना होगा, प्रारंभ में यह 14 नगर निगम क्षेत्रों में लागू होगा और बाद में बड़ी नगर पालिकाओं तक विस्तार किया जाएगा.

जल चक्र और तकनीकी निगरानी

प्रदेश में पहली बार पूर्ण जल चक्र तैयार किया जाएगा, इसका मतलब है कि, पानी की आपूर्ति से लेकर ट्रीटमेंट और पुन: उपयोग तक की जिम्मेदारी बोर्ड संभालेगा, इसके लिए
• जलापूर्ति और सीवरेज का अलग मास्टर प्लान बनेगा,
• वाटर और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का नियमित ऑडिट होगा,
• एआई मॉनिटरिंग के माध्यम से सीवरेज नदियों में बिना ट्रीटमेंट के नहीं जाएगा,
• हाईटेक डिजिटल सिस्टम से रियल टाइम निगरानी की जाएगी.

रायपुर के लिए राजधानी विकास योजना

शहरों में घर-घर शुद्ध जल और सीवरेज प्रबंधन की जिम्मेदारी नगर निगमों से हटकर राज्य स्तरीय बोर्ड के पास जाएगी, यह कदम पानी की लीकेज और चोरी रोकने में मदद करेगा, बजट में रायपुर को दिल्ली, मुंबई, भोपाल और हैदराबाद की तरह विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री राजधानी विकास योजना की घोषणा हो सकती है, पहले साल में इसके लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान होने की संभावना है.

विकास कार्य और इन्फ्रास्ट्रक्चर

इस योजना के तहत सड़कें, फ्लाईओवर, बड़े भवन, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, रिवर व्यू और बड़े उद्यान तैयार किए जाएंगे, ट्रैफिक कंट्रोल और शारदा चौक से तात्यापारा चौड़ीकरण जैसे मुद्दों का समाधान भी इसमें शामिल होगा, बोर्ड द्वारा प्रत्येक साल 500 इंजीनियरों का प्रशिक्षण किया जाएगा और पांचों संभाग के लिए मैनेजमेंट यूनिट बनाई जाएगी, परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण, सर्वे और तकनीकी जांच के अधिकार भी बोर्ड के पास होंगे.