CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली, बैठक में संचालित एवं प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि, अटल सिंचाई योजना में शामिल लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए.

लापरवाही पर सख्त रुख

मुख्यमंत्री साय ने दो टूक कहा कि, निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि, कार्यों की गुणवत्ता और समयसीमा पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि किसानों को समय पर सिंचाई सुविधाओं का लाभ मिल सके.

किसानों की आय बढ़ाने के लिए सिंचाई विस्तार जरूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार बड़े फैसले ले रही है, किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार बेहद जरूरी है, उन्होंने कहा कि, खेती के बढ़ते रकबे को देखते हुए मजबूत सिंचाई ढांचा विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है.

बजट की कोई कमी नहीं

मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट किया कि, सिंचाई परियोजनाओं के लिए बजट की कोई कमी नहीं है, इसके लिए अलग से बजटीय प्रावधान किया गया है, इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से प्रदेश में सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा और किसानों की उपज में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

अन्य राज्यों से सीखेंगे छत्तीसगढ़ के किसान

जशपुर जिले के किसानों के मध्यप्रदेश अध्ययन भ्रमण का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि, आधुनिक सिंचाई तकनीक देखकर किसान उत्साहित हुए हैं, उन्होंने निर्देश दिए कि, जिन राज्यों में सिंचाई क्षेत्र में बेहतर नवाचार हुए हैं, वहां छत्तीसगढ़ के किसानों का भी अध्ययन भ्रमण कराया जाए.

10 हजार करोड़ से 14 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं

बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि, आगामी तीन वर्षों में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की लागत से 14 सिंचाई परियोजनाएं चरणबद्ध रूप से पूरी की जाएंगी, इससे करीब 70 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
चार प्रमुख परियोजनाओं,
• देउरगांव बैराज सह उद्वहन सिंचाई परियोजना (बस्तर)
• मटनार बैराज सह उद्वहन सिंचाई परियोजना
• मोहमेला–सिरपुर बैराज योजना (रायपुर)
• सिकासार–कोडार जलाशय लिंक परियोजना (गरियाबंद)
का भूमिपूजन मार्च से मई के बीच प्रस्तावित है.

अटल सिंचाई योजना को मिली रफ्तार

अटल सिंचाई योजना के तहत 115 लंबित परियोजनाओं के लिए 346 करोड़ रुपये का बजट आबंटित किया गया है, इनसे लगभग 11 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित होगी, बैठक में महानदी जल विवाद, पोलावरम बांध के डुबान क्षेत्र और समक्का बैराज से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई, आगामी तीन वर्षों में इन विवादों के समाधान के लिए ठोस प्रयास करने पर सहमति बनी, बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव मुकेश बंसल, जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.