CG News: VB-G RAM G अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने VB-G RAM G अधिनियम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी, मुख्यमंत्री ने कहा कि, यह कानून विकसित भारत और विकसित गांव के लक्ष्य को साकार करने के लिए लाया गया है और यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा.
अब 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि, जहां पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का रोजगार मिलता था, वहीं VB-G RAM G अधिनियम के तहत अब 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी, इससे मजदूरों की आय में सीधा और स्थायी इजाफा होगा.

7 दिनों में मजदूरी भुगतान अनिवार्य
सीएम साय ने कहा कि, मजदूरी का भुगतान अब अनिवार्य रूप से सात दिनों के भीतर किया जाएगा, यदि तय समय सीमा में भुगतान नहीं हुआ तो मजदूरों को अतिरिक्त राशि दी जाएगी, जिसे ब्याज के रूप में माना जाएगा, इससे भुगतान में देरी की समस्या समाप्त होगी.
प्रधानमंत्री की सोच का विस्तार है अधिनियम
मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाया गया यह अधिनियम किसानों, मजदूरों और गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, उन्होंने वर्ष 2014 के पहले संसदीय भाषण का उल्लेख करते हुए कहा कि, तभी यह स्पष्ट हो गया था कि, सरकार की नीतियों का केंद्र गरीब होगा.
कृषि कार्यों के लिए विशेष प्रावधान
अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि, बुवाई और कटाई के समय 60 दिनों तक अन्य कार्यों को रोका जा सकेगा, जिससे किसानों को पर्याप्त मजदूर उपलब्ध हो सकें, इससे ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले पलायन पर भी प्रभावी रोक लगेगी.
भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि, मनरेगा में सामने आने वाली फर्जी मस्टर रोल, मशीनों के दुरुपयोग और धांधली जैसी शिकायतों को यह अधिनियम पूरी तरह समाप्त करेगा, नई व्यवस्था अधिक पारदर्शी और जवाबदेह होगी.
ग्रामीण विकास के चार प्रमुख स्तंभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि, VB-G RAM G अधिनियम के तहत जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आपदा सुरक्षा और आजीविका संवर्धन इन चार क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया जाएगा, इसके साथ ही कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और कौशल विकास को भी नई मजबूती मिलेगी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि, VB-G RAM G अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है, जिससे गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी.




