CG News: रायगढ़ की छतों से निकल रही बिजली, सोलर ऊर्जा से आत्मनिर्भर बनते घर
CG News: अब रायगढ़ जिले के घरों की छतें सिर्फ धूप से बचाव का साधन नहीं रहीं, बल्कि बिजली उत्पादन का केंद्र बनती जा रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी पहल प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने जिले को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ाया है.
CM साय का प्रभावी क्रियान्वयन
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है, वहीं कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के माध्यम से आम नागरिकों को योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है.
3300 से अधिक लोगों ने किया आवेदन
प्रशासनिक प्रयासों का परिणाम है कि, जिले में अब तक 900 से अधिक घरों में सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं, इनमें से 676 परिवारों को सब्सिडी की राशि सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त हो चुकी है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अब तक रायगढ़ जिले के 3300 से अधिक नागरिकों ने आवेदन किया है, यह आंकड़े दर्शाते हैं कि, आम नागरिक इस योजना को विश्वास और उत्साह के साथ अपना रहे हैं.
सब्सिडी और आसान ऋण सुविधा
विद्युत विभाग के अधिकारियों के अनुसार, योजना के अंतर्गत 1 लाख 8 हजार रुपये तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है, साथ हीं बैंकों के माध्यम से आसान किश्तों में ऋण सुविधा मिलने से मध्यम और सामान्य आय वर्ग के परिवार भी सोलर प्लांट लगाने के लिए आगे आ रहे हैं.
हर महीने सीधी बचत
योजना से लाभान्वित परिवारों का कहना है कि, सोलर प्लांट लगने के बाद हर माह 4 से 5 हजार रुपये तक की सीधी बचत हो रही है, पहले जहां बिजली बिल चिंता का कारण था, अब वही बिजली आत्मनिर्भरता का माध्यम बन गई है.
कितनी बिजली पैदा करता है सोलर प्लांट?
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत
• 1 किलोवाट सोलर प्लांट से लगभग 120 यूनिट,
• 2 किलोवाट से 240 यूनिट,
• 3 किलोवाट प्लांट से करीब 360 यूनिट
बिजली का प्रतिमाह उत्पादन हो रहा है.
आर्थिक सशक्तिकरण की ओर कदम
योजना की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी है, इच्छुक नागरिक pmsuryaghar.gov.in, पीएम सूर्य घर मोबाइल ऐप, सीएसपीडीसीएल वेबसाइट, मोर बिजली ऐप या टोल-फ्री नंबर 1912 पर संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं, उपभोक्ताओं को वेंडर चयन की सुविधा भी ऑनलाइन उपलब्ध है, जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि, वे इस जनहितकारी योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और पर्यावरण संरक्षण, बिजली बचत तथा आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में सहभागी बनें.
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