CG News : छत्तीसगढ़ सरकार का ऐतिहासिक निर्णय, गाइडलाइन दरों का वैज्ञानिक पुनरीक्षण
CG News : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के दूरदर्शी नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में गाइडलाइन दरों का व्यापक, वैज्ञानिक और तर्कसंगत पुनरीक्षण करते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। यह निर्णय पारदर्शिता, उचित बाजार मूल्यांकन और नागरिकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। गाइडलाइन नियम 2000 के अनुसार दरों का प्रतिवर्ष पुनरीक्षण आवश्यक है, लेकिन वर्ष 2017-18 के बाद से संशोधन न होने के कारण वास्तविक बाजार मूल्य और गाइडलाइन दरों में भारी अंतर पैदा हो गया था, जिसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव किसानों, भूमिस्वामियों और आम नागरिकों पर पड़ रहा था।
पिछली विसंगतियाँ और नुकसान
पिछले ढांचे में:
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नगरीय क्षेत्रों में एक ही सड़क या आसपास के क्षेत्रों की दरों में भारी और अतार्किक विसंगतियाँ थीं।
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ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक ही मार्ग पर स्थित गाँवों की दरों में अतार्किक भिन्नता थी, जिससे किसानों को मुआवज़े और बैंक लोन में नुकसान होता था।
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पिछले सात वर्षों में बने नए हाईवे, कॉलोनी, औद्योगिक क्षेत्र आदि की दरें निर्धारित नहीं थीं।
वैज्ञानिक और पारदर्शी प्रक्रिया
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) मंत्री श्री ओ पी चौधरी के दिशानिर्देश पर, पूरी प्रक्रिया को वैज्ञानिक, पारदर्शी और जनसुलभ बनाया गया है।
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नगरीय क्षेत्रों: गाइडलाइन को रोड-वाइज तैयार किया गया है, ताकि समान सड़कों और परिस्थितियों की दरें समान हों। जटिल कंडिकाओं को कम कर सरलता लाई गई है।
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ग्रामीण क्षेत्रों: सभी गाँवों की दरों को नक्शे में दर्ज कर, समान मार्ग और समान परिस्थितियों वाले गाँवों की दरें तर्कसंगत और समान की गईं।
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आधार दर: वर्तमान दरों की वैज्ञानिक मैपिंग कर रैशनलाइज़्ड बेस रेट तैयार किए गए, जिनके आधार पर नई दरें प्रस्तावित की गईं।
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किसानों/भूमिस्वामियों को उनकी भूमि का अधिक और न्यायसंगत मुआवज़ा प्राप्त होगा।
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संपत्ति के विरुद्ध बैंक से अधिक राशि का लोन स्वीकृत होगा।
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आम नागरिकों के लिए अपनी संपत्ति की गाइडलाइन दर स्पष्ट और समझने में आसान होगी।
जनता के हित में बड़ा कदम
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि “गाइडलाइन दरों का वैज्ञानिक और तर्कसंगत पुनरीक्षण राज्य के किसानों, भूमिस्वामियों और आम नागरिकों के हित में उठाया गया अत्यंत महत्त्वपूर्ण कदम है। नई दरें न केवल न्यायसंगत मूल्यांकन सुनिश्चित करेंगी, बल्कि किसानों को अधिक मुआवज़ा और नागरिकों को संपत्ति का सही मूल्य तथा बैंक से अधिक ऋण प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान करेंगी।”
भविष्य की रणनीति
विभाग भविष्य में भी जिले स्तर पर हो रहे विकास, नई बसाहटों, बाजार प्रवृत्तियों और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर नियमित समीक्षा करता रहेगा। समय-समय पर आवश्यक, तर्कसंगत और जनहितकारी संशोधन किए जाते रहेंगे, ताकि नागरिकों को उनकी संपत्ति के वास्तविक मूल्य का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहे।
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