CG News : छत्तीसगढ़ में आम जनता से जुड़े तहसील के कामकाज अगले तीन दिनों तक ठप रहेंगे। प्रदेश भर के राजस्व अधिकारी अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर आज, 28 जुलाई से धरने पर बैठ गए हैं। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों के तहसीलदार और नायब तहसीलदार 28 से 30 जुलाई तक हड़ताल पर रहेंगे, जिससे राजस्व संबंधी सेवाएं बुरी तरह प्रभावित होंगी।

राजस्व अधिकारियों की मुख्य मांगें

राजस्व अधिकारियों की प्रमुख मांगों में दफ्तरों में संसाधनों की कमी दूर करना, पदोन्नति, कार्यालयों की मरम्मत और वाहनों की सुविधा शामिल है। संघ का आरोप है कि उनकी इन मांगों को लंबे समय से सरकार द्वारा अनदेखा किया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें अब आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है।

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आंदोलन का तीन चरणों में होगा प्रदर्शन

पहले दिन सभी जिला मुख्यालयों में “संसाधन नहीं तो काम नहीं” नारों के साथ राजस्व अधिकारी धरना-प्रदर्शन करेंगे। कल, 29 जुलाई, दूसरे चरण में सभी जिलों के तहसीलदार और नायब तहसीलदार संभागीय मुख्यालयों पर एकजुट होंगे, और परसों, 30 जुलाई, आंदोलन अपने अंतिम चरण में रायपुर में प्रदेश स्तरीय धरना-प्रदर्शन के साथ समाप्त होगा।

आम जनता पर पड़ेगा सीधा असर

इस हड़ताल का सीधा असर आम लोगों से जुड़ी तहसील कार्यालयों की सेवाओं पर पड़ेगा। जमीन संबंधी काम जैसे नामांतरण, बंटवारा, खसरा-खतौनी की प्रतिलिपि, जाति-आय और निवास प्रमाण पत्र के साथ ही सीमांकन और न्यायालयीन कार्य भी प्रभावित होंगे। इससे आम नागरिकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

ठोस पहल न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी

संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि उन्होंने पहले भी शासन-प्रशासन को बार-बार अपनी मांगों से अवगत कराया था, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं हुई। उनका आरोप है कि राज्य सरकार दफ्तरों में संसाधनों की कमी, पदोन्नति और संरचनात्मक सुधार जैसी मांगों की अनदेखी कर रही है। संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि इस तीन दिवसीय आंदोलन के बाद भी सरकार द्वारा उनकी मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो वे आगे और उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे।