सीएम हेल्पलाइन 1076: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन ‘1076’ पर मिलने वाली शिकायतों के निराकरण को लेकर राज्य सरकार ने अब बेहद कड़ा रुख अपना लिया है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को नवा रायपुर के सीबीडी बिल्डिंग स्थित सीएम हेल्पलाइन कार्यालय पहुंचकर कामकाज की उच्चस्तरीय समीक्षा की और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, इसी कड़ी में कबीरधाम जिले के पिपरिया तहसीलदार प्रमोद कुमार चंद्रवंशी को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कबीरधाम जिला निर्धारित किया गया है, वहीं बंटवारा आदेश पारित होने के बावजूद राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त न करने पर अन्य संबंधित तहसीलदारों को भी कड़े नोटिस जारी किए गए हैं.

तीन माह में आई 2 लाख 31 हजार शिकायतें

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के सामने यह आंकड़े रखे गए कि पिछले लगभग तीन महीनों में सीएम हेल्पलाइन पर विभिन्न विभागों से जुड़ी कुल 2 लाख 31 हजार शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से करीब 2 लाख शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है, हालांकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि शिकायतों का वास्तविक समाधान किए बिना उन्हें केवल कागजों पर ‘स्पेशल क्लोज्ड’ या निराकृत बताने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, इसकी सत्यता की जांच के लिए अब शासन स्तर पर अचानक किसी भी शिकायतकर्ता को फोन लगाकर फीडबैक लिया जाएगा कि उसकी समस्या वास्तव में सुलझी है या नहीं, यदि फीडबैक में गड़बड़ी पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी के साथ-साथ पूरे प्रशासनिक सिस्टम की जवाबदेही तय की जाएगी.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की प्रकरणवार समीक्षा

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टरों से जुड़कर राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, पेयजल और बिजली समेत विभिन्न विभागों के लंबित मामलों की बिंदुवार समीक्षा की, इस दौरान उन्होंने कबीरधाम और बिलासपुर के कुछ ग्रामीणों से सीधे फोन पर बात कर उनकी समस्याएं सुनीं, वहीं गरियाबंद में खराब ट्रांसफॉर्मर बदलने और जशपुर में पीएम आवास योजना की किस्त मिलने जैसी शिकायतों के त्वरित समाधान पर संतोष भी जताया, बैठक में मुख्य सचिव विकास शील, प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत और विशेष सचिव रजत बंसल सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब हर महीने सीएम हेल्पलाइन की उच्चस्तरीय समीक्षा की जाएगी और लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई का यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा.