CG News: छत्तीसगढ़ से इस वक्त प्रशासन और शासन व्यवस्था को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सीएम हेल्पलाइन 1076 के कामकाज और उसकी प्रगति की एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक लेने जा रहे हैं, यह अहम बैठक दोपहर 3 बजे से शुरू होगी, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी 33 जिलों के जिला कलेक्टर और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सीधे तौर पर जुड़ेंगे, मुख्यमंत्री इस बैठक के दौरान आम जनता द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराई गई शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण की वर्तमान स्थिति का बारीकी से जायजा लेंगे.

जनता की संतुष्टि का होगा आंकलन

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से शिकायतकर्ताओं को मिले समाधान, उनकी जमीनी संतुष्टि और विभिन्न जिलों की कार्यप्रणाली की प्रगति का व्यापक आकलन किया जाएगा, उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार की इस महत्वाकांक्षी सीएम हेल्पलाइन 1076 की शुरुआत इसी साल 9 जून को हुई थी, और महज शुरुआती चार महीनों के भीतर ही इस प्लेटफॉर्म पर लगभग 2 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं, मुख्यमंत्री साय अधिकारियों से इस बात की विस्तार से रिपोर्ट लेंगे कि इन शिकायतों में से अब तक कितनों का सफल निपटारा किया जा चुका है, कितने मामले अभी भी लंबित हैं, और अपनी समस्याओं के समाधान के बाद आम जनता का फीडबैक व संतुष्टि स्तर कैसा रहा है.

तय होगी कलेक्टरों की जवाबदेही

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निराकरण को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े और जरूरी दिशा-निर्देश देंगे, राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि जिन जिलों का प्रदर्शन इस हेल्पलाइन के मामलों में सुस्त या खराब पाया जाएगा, वहां के लापरवाह कलेक्टरों को कड़ी फटकार भी लगाई जा सकती है, मुख्यमंत्री इस जन-कल्याणकारी पहल को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं, और आज की इस बैठक के माध्यम से मैदानी स्तर पर अधिकारियों की सीधी जवाबदेही तय की जाएगी, ताकि जनता की समस्याओं का समाधान बिना किसी देरी के सुनिश्चित हो सके.

समस्याओं के त्वरित समाधान की बड़ी पहल

बताते चलें कि सीएम हेल्पलाइन 1076 छत्तीसगढ़ सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण और जन-केंद्रित योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के आम नागरिकों की शिकायतों और समस्याओं को एक ही डिजिटल व कॉलिंग प्लेटफॉर्म पर दर्ज कर तय समय सीमा के भीतर उनका पारदर्शी समाधान करना है, इसके तहत प्रदेश का कोई भी नागरिक एक साधारण फोन कॉल के जरिए अपनी समस्या दर्ज कराता है, जिसे संबंधित विभाग को अग्रेषित कर हल किया जाता है, आज होने वाली इस समीक्षा बैठक के बाद प्रशासनिक व्यवस्था में और अधिक कसावट आने की पूरी उम्मीद है.