CG News: छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए एक बेहद अहम खबर सामने आई है. केंद्र सरकार ने राज्य में कृषि विकास और किसानों की सुविधाओं के लिए 182 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है. नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ को इस बड़ी सौगात की घोषणा की. इस फैसले से प्रदेश के कृषि क्षेत्र को नया बल मिलेगा.

रबी फसलों की तैयारियों पर हुआ मंथन

नई दिल्ली में आयोजित इस राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में देशभर के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने शिरकत की. बैठक के दौरान आगामी रबी फसल की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई. इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कृषि कल्याणकारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन समीक्षा भी की गई. सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना और किसानों की आय को बढ़ाना रहा.

दलहन और तिलहन के रकबे को बढ़ाने पर विशेष ध्यान

सम्मेलन में देश को दलहन और तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष जोर दिया गया. केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वे दलहन और तिलहन की खेती का रकबा बढ़ाएं. छत्तीसगढ़ में इन फसलों की खेती की व्यापक संभावनाएं हैं. केंद्र से मिली 182 करोड़ रुपये की इस राशि का उपयोग प्रदेश में दलहन-तिलहन के क्षेत्र विस्तार, उन्नत बीज और आधुनिक तकनीक किसानों तक पहुंचाने में किया जाएगा.

तैयारियों और सुविधाओं को मिलेगी रफ्तार

रबी सीजन की शुरुआत से ठीक पहले मिली यह वित्तीय मदद छत्तीसगढ़ के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी. इस बजट के माध्यम से राज्य में रबी फसलों की बेहतर तैयारी, समय पर खाद-बीज की उपलब्धता और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने में सीधी मदद मिलेगी. प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने इस सहयोग के लिए केंद्र का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह राशि किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगी.

दो प्रमुख राज्य अभियानों को मिलेगी मजबूती

केंद्र सरकार से स्वीकृत इस राशि का एक बड़ा हिस्सा प्रदेश के दो महत्वपूर्ण अभियानों को गति देने में इस्तेमाल किया जाएगा. इसके तहत राज्य में चलाए जा रहे ‘विकसित संकल्प अभियान’ और ‘खेत बचाओ अभियान’ को सुदृढ़ किया जाएगा. इन अभियानों के माध्यम से किसानों की जमीन, मिट्टी की सेहत और कृषि की नई तकनीकों को सीधे खेतों तक पहुंचाने की दिशा में ठोस काम किया जाएगा.